आरोग्य सुविधांचा ‘नागपूर पॅटर्न’ राज्यभर राबवा; आमदार डॉ. आशिषराव देशमुख यांची विधानसभेत आग्रही मागणी

मुंबई/नागपूर | मंगेश उराडे (NTV न्यूज मराठी)

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सावनेर-कळमेश्वर मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार डॉ. आशिषराव देशमुख यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाच्या आणि जनहिताच्या मागण्या मांडल्या. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी त्यांनी अभ्यासपूर्ण लक्षवेधी सूचना मांडत सरकारचे लक्ष वेधले.

ग्रामीण रुग्णांना दिलासा: प्रत्येक तालुक्यात ‘डायलिसिस’ सुविधा

आजच्या धावपळीच्या युगात ग्रामीण भागातही मधुमेहाचे प्रमाण वाढल्याने किडनी विकारांचे रुग्ण वाढत आहेत. या रुग्णांना डायलिसिससाठी शहरात जावे लागते, ज्यामध्ये वेळ आणि पैसा दोन्हीचा मोठा अपव्यय होतो. ही अडचण ओळखून डॉ. देशमुख यांनी खालील मागण्या केल्या:

• राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील उपजिल्हा रुग्णालयात डायलिसिस मशिन उपलब्ध करून द्याव्यात.
• विशेषतः कळमेश्वर आणि पाटणसावंगी उपजिल्हा रुग्णालयात ही सुविधा तातडीने सुरू करावी.

महिला आरोग्यावर विशेष भर: मोफत सॅनिटरी नॅपकिन आणि लसीकरण

महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न केवळ शहरापुरता मर्यादित न ठेवता तो ग्रामीण स्तरावर सोडवण्याचा मानस आमदारांनी व्यक्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:

• मोफत सॅनिटरी नॅपकिन: राज्यातील ६ वी ते १२ वी मधील विद्यार्थिनींना ‘बायोडिग्रेडेबल’ सॅनिटरी नॅपकिन मोफत मिळावेत.
• सर्वाइकल कॅन्सर प्रतिबंध: १४ वर्षांवरील मुलींना गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून (Cervical Cancer) संरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यभर प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबवावी.

मुख्यमंत्री सहायता निधीत २ हजार कोटींच्या वाढीव तरतुदीची मागणी

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षामुळे हजारो गरीब रुग्णांचे प्राण वाचत आहेत. या कक्षाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त गरजूंपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी या निधीमध्ये २ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करावी, अशी मागणी डॉ. आशिषराव देशमुख यांनी सभागृहात लावून धरली.

ठळक मागण्या एका दृष्टिक्षेपात:

आमदार डॉ. आशिषराव देशमुख यांच्या या अभ्यासपूर्ण मांडणीचे आणि विकासात्मक दृष्टिकोनाचे सर्व स्तरावरून कौतुक होत आहे. सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेली ही आग्रही भूमिका आगामी काळात ग्रामीण आरोग्याला नवी दिशा देणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

पुढील पाऊल: आरोग्य विभागाकडून या मागण्यांवर काय ठोस निर्णय घेतला जातो, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.