यावलच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा छायाताई अतुल पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम दिलासा दिला आहे. नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांमधील त्यांच्या स्वाक्षरीच्या अधिकाराबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
यावल नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित नमुना क्रमांक ६४ वरील देयकांच्या व्हाउचरवर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी, तसेच धनादेशावर नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षऱ्या असण्याबाबत न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्था लागू केली आहे.
४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले.
याचिकाकर्त्या छायाताई पाटील यांच्या वतीने ॲड. मीनल देशमुख यांनी बाजू मांडली. लोकनियुक्त नगराध्यक्षांचे अधिकार आणि नगरपालिकेच्या प्रशासकीय व आर्थिक निर्णयप्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या अंतरिम आदेशामुळे यावल नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरीची भूमिका अधोरेखित झाली आहे.