कवठा जवलचा जंगलात वाघ , व इतर प्रजातिचे वन प्राणी असुन या वाहतुकिमुडे पलायन होत आहे
राजकीय वरदहस्ताखाली वाळूचोरीचे रॅकेट
मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रातील रेति माफिया सक्रिय झाले
(प्रतिनिधी मंगेश उराडे नागपुर जिल्हा)
नागपुर जिल्यातिल नामiकित सावनेर लगतच्या केळवद जवळ असलेल्या
कवठा गावालगतच्या जंगलातून
अवैधरीत्या रस्ता तयार करून
मध्यप्रदेशातील कन्हान नदीची वाळू
व अवैध दारू महाराष्ट्रात आणली
जात असल्याचा धक्कादायक
प्रकार समोर आला आहे. हा
मार्ग वनविभागाच्या अखत्यारीत
असून अवैध आणि ओव्हरलोड
वाळू वाहतुकीमुळे वनसंपदा
धोक्यात आली आहे. परिणामी वाघ, हरिन ,रोहि , रानडुक्करे इतर
वन्यप्राण्यांच्या स्थलांतराची भीती
निर्माण होत आहे.
या अवैध सुरु वाहतुकीला आळा
घालण्यासाठी वनविभागाच्या
कर्मचाऱ्यांनी या रस्त्यावर नाली
खोदून तो रस्ता बंद केला होता. मात्र
काही दिवसांनी ती नाली बुजवून
पुन्हा अवैध वाळू वाहतुकीसाठी
हा मार्ग सुरू करण्यात आला.
महाराष्ट्रात गरजूंना ६०० रुपये ब्रास दराने वाळू उपलब्ध होत असून घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्याचे आदेश असतानाही मध्य प्रदेशातील वाळू माफिया महाराष्ट्रा तील वाळूमाफियांशी संगनमत करून
राजकीय वरदहस्ताखाली शासन नियम पायदळी तुडवित आहे. सावनेर तालुका या वाळूचोरीचे मोठे हब होऊपाहतो आहे.
केळवद कवठा मार्गावरील चोरीची
वाळू वाहतूक कायमची बंद
करण्याची मागणी नागरिकांनी
वनाधिकाऱ्यांकडे केली होती.
मात्र त्यांनी याकडे कानाडोळा
केल्याचा आरोप आहे. सावनेर
शहरातील एका दुचाकी व्यापाऱ्याचा या अवैध वाळू आणि दारू तस्करी मध्ये सहभाग असल्याचे बोलले जाते. ज्याने कमी वेळात लाखो रुपयांची माया जमविली आहे.
(लोहानी घाट व मालेगाव घाटातून वाळूचोरी)
वनविभागाच्या जागेवरून अवैधरीत्या झाडांची कटाई करून व
शासनाचा कर चुकवून प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन
होत आहे. मध्य प्रदेशातील सौंसरचे काही स्थानिक वाळूमाफिया
लोहानी घाट व मालेगाव घाटातून वाळूचोरी करून तसेच वाळूच्या
ट्रकमध्ये अवैध दारू लपवून महाराष्ट्रात पाठवित असल्याची चर्चा
आहे. नियमानुसार चेकपोस्ट असलेल्या मुख्य मार्गांऐवजी कवठा
शिवाराला प्राधान्य देत आहे.
(तात्पुरती कारवाई, परत ‘जैसे थे’)
यापूर्वीही वनविभाग खापा मंडळ, केळवद पोलीस स्टेशन आणि
सावनेर तहसील कार्यालयाने या अवैध वाहतुकीवर कारवाई केली
होती. तक्रारी दाखल केल्या होत्या. परंतु राजकीय संरक्षणाखाली
वाळू आणि दारूमाफिया पैशाच्या बळावर अधिकाऱ्यांवर दबाव
निर्माण करीत आहे. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे अश्विन महाजन
यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन हत्तीसरा गट ग्रामपंचायतीने
ठराव मंजूर केला होता. वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना तत्काळ रस्ता
बंद करण्यासंबंधी पत्र दिले. मात्र वाळूमाफियांना राजकीय अभय
असल्याने ते परत सुसाट झाले आहे.