- उपमुख्यमंत्र्यांच्या तालुक्यात ‘महसूल’ विभागात अनागोंदी; अधिकारी-कर्मचारी अर्थिक लाभासाठी सामील
बारामती (मनोहर तावरे, प्रतिनिधी): देशाचे माजी कृषिमंत्री आणि राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री यांच्या बारामती तालुक्यात सध्या प्रशासकीय यंत्रणा एजंट व पुढाऱ्यांच्या हातात गेल्याचे गंभीर चित्र आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची कामे होणे दुरापास्त झाले असून, त्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट होत आहे. विशेषतः महसूल विभागात ही स्थिती अधिक गंभीर असून, नागरिक प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत.
एजंट-पुढाऱ्यांच्या मर्जीत प्रशासन
तालुक्यातील अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे एजंट आणि स्थानिक पुढाऱ्यांच्या मध्यस्थीनेच होत आहेत. आर्थिक लाभासाठी प्रशासकीय यंत्रणा या ‘मध्यस्थां’च्या मर्जीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
- कार्यालयातील कामे सुलभ करणारी यंत्रणा या एजंट्सच्या अधिपत्याखाली असल्याने मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कामे केली जात आहेत.
- या व्यवहारात शिपायापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच आर्थिक लाभ होत असल्याने, कोणीही कोणाविरुद्ध तक्रार करण्यास तयार नाही.
- राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्यांच्या सडेतोड कार्यपद्धतीमुळे घाबरते, पण बारामतीतील काही अधिकाऱ्यांनी ही स्थिती गुंडाळून ठेवली आहे, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.
- एजंट किंवा पुढाऱ्यांशिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय काम करणे हे एक आव्हान (स्पर्धेचे) ठरले आहे.
खाजगी व्यक्तींचे कार्यालयांमध्ये राजरोस वास्तव्य
अनेक शासकीय कार्यालयात खासगी व्यक्ती राजरोसपणे शासकीय नोकरांप्रमाणे काम करत आहेत. त्यांना एजंट्सकडून मिळालेल्या आर्थिक मोबदल्यातून वेतन मिळत असल्याचे दिसते. अनेक ठिकाणी सर्रासपणे चुकीची आणि बेकायदेशीर कामे केली जात आहेत, मात्र याविरुद्ध कोणतीही योग्य कारवाई होताना दिसत नाही.
‘आम्ही काहीही करू, आमचं कोणी काही करू शकत नाही,’ अशी प्रशासकीय यंत्रणेची वृत्ती झाली आहे. बारामतीचा राष्ट्रीय स्तरावर असलेला लौकिक या संकुचित वृत्तीच्या लोकांनी पूर्णपणे खराब केल्याची भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
‘नागरी सेवा सेतू केंद्राला चालक मिळेना’चा बनाव
तालुक्यातील महसूल विभागाशी संबंधित विविध कागदपत्रे व कामांसाठी ‘सेवा सेतू केंद्र’ कार्यान्वित आहे. या केंद्राच्या चालकासाठी शासनाने टेंडरनुसार विशिष्ट मुदत दिली होती. ती मुदत संपल्यानंतरही ‘नव्याने केंद्र चालवण्यासाठी कोणी इच्छुक नसल्याचे’ कारण देत, जुन्याच केंद्र चालकाची मुदत वाढवण्यात आली आहे.
- दैनंदिन हजारो रुपयांची उलाढाल असलेल्या या केंद्रासाठी तालुक्यात कोणी इच्छुक नसावे, ही बाब अत्यंत शोकांतिका आहे.
- नवीन चालक मिळत नसल्याचे कारण सांगून नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे.
- येथील बहुतांश कारभार बोगस पद्धतीने चालवला जातो, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
या गंभीर प्रकाराबद्दल तात्काळ दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी महसूल विभाग प्रशासनाकडे केली आहे.
प्रतिनिधी मनोहर तावरे,
एनटीव्ही न्यूज मराठी, बारामती, पुणे.