तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा दोषी! ‘दिलासा’ सभागृह बांधकाम प्रकरणी ३ महिन्यांत कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश..!

अहिल्यानगर: नगर शहरात पोलिसांच्या ‘दिलासा’ सेलसाठी उभारण्यात आलेल्या सभागृहाच्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दोषी ठरवले आहे. त्यांच्यावर पुढील तीन महिन्यांच्या आत प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे कडक आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

या निर्णयामुळे पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय आहे ‘दिलासा’ सभागृह प्रकरण?

• बेकायदा बांधकाम: २०१९ मध्ये नगरमधील छत्रपती संभाजीनगर रोडवर, पोलीस अधीक्षक निवासस्थानाशेजारी ‘दिलासा सेंटर’ सभागृहाचे बांधकाम करण्यात आले होते.
• अवैध निधीचा आरोप: सामाजिक कार्यकर्ते शाकीरभाई शेख यांनी आरोप केला होता की, हे ३० ते ३५ लाख रुपयांचे बांधकाम कोणत्याही कायदेशीर परवानगीशिवाय आणि ‘अवैध’ मार्गाने जमवलेल्या निधीतून करण्यात आले आहे.
• नोंदींचा अभाव: या बांधकामाची कोणतीही नोंद अहिल्यानगर महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा खुद्द पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडेही उपलब्ध नव्हती.

चौकशीचा घटनाक्रम

१. पहिली चौकशी: तत्कालीन पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी केलेल्या चौकशीत शर्मा व इतर अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातल्याचा दावा तक्रारदाराने केला.

२. खंडपीठाचा हस्तक्षेप: शाकीरभाई शेख यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले. “पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात असे बेकायदा बांधकाम होते आणि त्यांना माहिती नाही, हे कसे शक्य आहे?” असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

३. दोषी आढळले: नाशिक विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे यांनी सादर केलेल्या फेरचौकशी अहवालात रंजनकुमार शर्मा यांनी प्रशासकीय प्रक्रिया न पाळता आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आराखडा मंजूर न करता हे काम केल्याचे निष्पन्न झाले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश

न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे आणि संदीपकुमार सी. मोर यांच्या खंडपीठाने ९ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत खालील आदेश दिले:

• कारवाईची मुदत: १८ जुलै २०२४ च्या चौकशी अहवालाच्या आधारे, रंजनकुमार शर्मा यांच्यावर ३ महिन्यांच्या आत कायदेशीर कारवाई करावी.
• धोरण निश्चिती: भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांनी (गृह) आणि पोलीस महासंचालकांनी आवश्यक धोरण ठरवावे.

या प्रकरणात खंडपीठात तक्रारदार शाकीरभाई शेख यांच्यावतीने वकील अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली. तर सरकारतर्फे अ‍ॅड. ए. बी. गिरासे यांनी काम पाहिले.