शेतरस्ता अडवत असाल तर सावधान..! आधार कार्ड ब्लॉक आणि सरकारी योजनाही होणार बंद..!

• शेतरस्त्यांच्या वादावर राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय..!
• ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते’ योजनेसाठी नवीन कडक नियमावली जारी..!

जामखेड प्रतिनिधी | दिनांक: २७ मार्च २०२६

अहिल्यानगर: ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या शेतरस्त्यांच्या वादावर राज्य सरकारने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. शेतरस्ता अडवणे किंवा सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण करणे आता संबंधिताला महागात पडणार असून, अशा व्यक्तीचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) चक्क ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाणार आहे.

रस्ता अडवल्यास ५ वर्षांची ‘ब्लॅकलिस्ट’

‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सरकारने नवीन सुधारित शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. यानुसार:

• योजनांपासून वंचित: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा रस्ता अडवणाऱ्या व्यक्तीला पुढील ५ वर्षांसाठी सरकारच्या सर्व योजनांपासून वंचित राहावे लागेल.
• ओळखपत्रे होणार फ्रीज: रस्ता अडवणाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केले जातील, ज्यामुळे त्यांना कोणतीही शासकीय मदत किंवा लाभ मिळणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य होईल.

७ दिवसांत अतिक्रमण न काढल्यास प्रशासकीय बडगा

गाव नकाशावर असलेल्या किंवा सरकारी जागेतील रस्त्यांवर कोणी अतिक्रमण केले असेल, तर आता तहसीलदार थेट कारवाई करणार आहेत:

• नोटीस: तहसीलदार संबंधित व्यक्तीला ७ दिवसांत अतिक्रमण काढण्याची नोटीस बजावतील.
• जप्ती/हटाव: नोटीस मिळूनही अतिक्रमण न काढल्यास, तहसीलदार स्वतः ते अतिक्रमण काढून रस्ता मोकळा करतील.
• अपात्रता: जे लोक जाणीवपूर्वक रस्त्याचे नुकसान करतील, त्यांना ५ वर्षांसाठी शासकीय मदतीस ‘अपात्र’ ठरवण्यात येईल.

शेतमाल वाहतुकीतील अडथळे दूर होणार

ग्रामीण भागात अनेकदा शेतरस्त्यावरून वाद होतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारात नेणे कठीण होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता गाव पातळीवरील रस्ते मोकळे होण्यास मदत होणार आहे. या कडक निर्णयामुळे रस्ता अडवणाऱ्या प्रवृत्तीला चाप बसेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

वृत्त संकलन: प्रतिनिधी नंदू परदेशी, जामखेड, अहिल्यानगर.