12 सप्टेंबरला लोकायुक्त समोर सुनावणी
अहमदनगर : येथील जिल्हाधिकारी यांचे जुने कार्यालयाची ठिकाणी राज्याचे महसूल मंत्री ना. श्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी त्यांचे जनसंपर्क कार्यालय सुरू केल्याप्रकरणी लोकायुक्त यांनी त्याची गांभीर्य दखल घेऊन सुनावणी ठेवलेले आहे
अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूल मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या महसूल विभागाकरिता मंत्रालय मुंबई येथे सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्यांना शासकीय
कार्यालय उपलब्ध आहे असा असताना त्यांनी जिल्हा नियोजन भवन या इमारतीमधील जिल्हाधिकारी यांच्या जुने कार्यालयाच्या ठिकाणी खाजगी जनसंपर्क कार्यालय सुरू केलेला आहे
त्याबाबत सामाजिक कार्यकर्ता शाकीर शेख यांनी महाराष्ट्र राज्याचे लोकायुक्त यांच्याकडे त्याबाबत तक्रार दाखल केली आहे त्याची लोकायुक्त श्री. विद्यासागर मुरलीधर कानडे, यांनी गांभीरपूर्वक दखल घेऊन 12 सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठेवलेले आहे या प्रकरणाची माहिती अशी आहे
नुतन जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद रोडवरील शासकीय विश्रामगृह जवळ बांधण्यात आल्यामुळे जुना जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी उपविभागी दंडाधिकारी नगर भाग यांच्या कार्यालय स्थलांतर करण्यात आलेले आहे असा असताना महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना खाजगी जनसंपर्क कार्यालय सुरू करण्यासाठी जागा उपलब्ध करण्याबाबत तोंडी निर्देश दिले त्यावरून 16 नोव्हेंबर 2022 रोजी जिल्हा नियोजन समिती यांनी काढलेली सादर केले त्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ राजेंद्र भोसले व पालकमंत्री ना श्री विखे पाटील यांनी त्यास मान्यता देऊन कारले सुरू केलेला आहे कोणत्याही मंत्र्यांना त्यांच्या विभागाकरिता शासकीय कार्यालय मंत्रालय मध्ये सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उपलब्ध करून दिले जात आहे त्याप्रमाणे श्री विखे यांना मंत्रालय मध्ये दालन उपलब्ध करून दिलेला आहे मात्र राज्यातील कोणत्याही पालकमंत्र्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये खाजगी जनसंपर्क कार्यालय करिता जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद नाही किंवा तसं देण्यात आलेला नाही मात्र प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हा नियोजन भवन या ठिकाणी बैठक साठी सभागृह व कार्यालय उपलब्ध असतं तशीसुविधा नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये उपलब्ध असताना महसूल मंत्री यांनी या अधिकृत कार्यालय बरोबरच खाजगी जनसंपर्क कार्यालय सुरू करतानाआपला पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग करून सदरचा कार्यालय सुरू केलेले आहे त्याला विद्युत व इतर सुविधा शासकीय विभागामार्फत पुरवण्यात येत आहे त्यामुळे शासनाचा आर्थिक नुकसान होत आहे सदरचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल होऊन ना विखे पाटील यांच्याविरुद्ध शिस्तभागाची कारवाईची मागणी केली आहे