- “दुसऱ्या तालुक्यात माफी मिळते, मग जामखेडला का नाही?” – प्रा. राम शिंदेंच्या माध्यमातून न्याय देण्याचे आवाहन..!
जामखेड प्रतिनिधी | दि: २५ मार्च २०२६
अहिल्यानगर: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव आणि श्रीगोंदा नगरपरिषदेला नगरविकास मंत्रालयाने १०० टक्के व्याज व दंड माफी दिली आहे. त्याच धर्तीवर जामखेड हा दुष्काळी भाग असल्याने येथील नागरिकांनाही शंभर टक्के शास्ती कर माफ करावा, अशी मागणी शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रा. कैलास माने यांनी केली आहे.
पन्नास टक्केच का? जाहिराती फक्त अफवाच का?
प्रा. कैलास माने यांनी प्रशासनावर निशाणा साधताना म्हटले की, “जिल्ह्यातील इतर नगरपालिकांना पूर्ण माफी मिळते, मग जामखेडसाठी फक्त ५० टक्के माफीची जाहिरात का केली जाते? ही माफी नक्की कुठे गेली, की फक्त अफवाच पसरवल्या जात आहेत?” जामखेडकरांनाही शंभर टक्के शास्ती माफी देऊन न्याय द्यावा, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
“सुविधा नाहीत, तर शास्ती कशासाठी?”
सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी या मुद्द्यावरून नगरपरिषद प्रशासनाचा निषेध केला आहे. ते म्हणाले:
- मूलभूत गरजांचा अभाव: शहरात पाणी, रस्ते आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा व्यवस्थित मिळत नाहीत.
- अन्यायकारक कर: सुविधा न देता शास्ती कर आकारणे ही नागरिकांवर अन्याय करणारी बाब आहे. आधी पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांची दुरुस्ती करा, मगच कराची अपेक्षा ठेवा. अन्यथा, संतापलेले नागरिक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतील.
सत्ता तुमची, सभापती तुमचे; मग अशक्य काय?
जामखेड नगरपरिषदेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. तसेच जामखेडला आ. रोहित पवार आणि प्रा. राम शिंदे (सभापती, विधान परिषद) असे दोन खंबीर नेतृत्व लाभले आहेत.
- प्रस्ताव पाठवा: नगरपरिषदेने महाराष्ट्र शासनाकडे १०० टक्के शास्ती माफीचा प्रस्ताव तातडीने पाठवावा.
- तिजोरीत पडेल भर: जर शास्ती माफ केली, तर नागरिक मूळ कर भरण्यासाठी पुढे येतील. यामुळे नगरपरिषदेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपये जमा होतील, ज्याचा वापर शहराच्या विकासासाठी करता येईल.
प्रा. राम शिंदे हे सरकारमध्ये मोठ्या पदावर असल्याने त्यांच्या माध्यमातून हा प्रश्न मार्गी लावणे सहज शक्य आहे, असा विश्वासही प्रा. कैलास माने यांनी व्यक्त केला आहे.
वृत्त संकलन: प्रतिनिधी नंदू परदेशी, जामखेड, अहिल्यानगर.