- मंगरूळपीर कृषी विभागाचा प्रताप; माहिती देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांवर घातली बंदी..!
मंगरूळपीर प्रतिनिधी | दिनांक: २८ मार्च २०२६
वाशिम: शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांची माहिती प्रसारमाध्यमे आणि गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे ही कृषी विभागाची जबाबदारी आहे. मात्र, मंगरूळपीरचे प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी यांनी याउलट पाऊल उचलत चक्क ‘माहिती बंदी’चे लेखी फर्मान काढले आहे. या अजब फतव्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी आणि पत्रकार वर्गात संताप व्यक्त केला जात आहे.
“साहेबांच्या परवानगीशिवाय माहिती नाही!”
तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयातील लिपिक आणि कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, कार्यालयाबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणतीही माहिती देऊ नये.
- शेतकऱ्यांची ससेहोलपट: ‘पीएम किसान सन्मान’ योजनेचे हप्ते का जमा झाले नाहीत, याची चौकशी करण्यासाठी येणाऱ्या शेकडो शेतकऱ्यांना “साहेब आल्यावरच बोला” असे सांगून परत पाठवले जात आहे.
- कर्मचारी धास्तावले: जो कर्मचारी परस्पर माहिती देईल, त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही या पत्रात देण्यात आला आहे, त्यामुळे कार्यालयातील कर्मचारीही प्रचंड दबावाखाली आहेत.
गैरव्यवहार लपवण्याचा प्रयत्न?
गेल्या काही दिवसांपासून मंगरूळपीर कृषी कार्यालयातील ‘मग्रारोहयो’ फळबाग लागवड योजनेतील अनियमिततेचे प्रकरण प्रसारमाध्यमांमध्ये गाजत आहे. या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी, माहितीचा स्रोतच बंद करण्याचा हा प्रयत्न संशयास्पद वाटत आहे. माहिती अधिकार कायदा लागू असलेल्या राज्यात अशा प्रकारे माहिती दडवण्याचे फर्मान काढणे, हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे बोलले जात आहे.
पारदर्शकता कागदावरच!
शासकीय कार्यालयांनी आपल्या योजनांचे स्वतःहून जाहीर प्रकटीकरण करणे बंधनकारक असताना, या कार्यालयात दर्शनी भागात कोणतीही माहिती लावलेली नाही. जनमानसात या कार्यालयाची प्रतिमा दिवसेंदिवस मलिन होत असून, शेतकऱ्यांना योजनांच्या लाभाऐवजी केवळ कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.
तालुक्याच्या कृषी विकासाची धुरा ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्यांनीच माहिती अधिकारावर गदा आणणारे हे ‘तुघलकी’ फर्मान काढल्याने, आता वरिष्ठ स्तरावरून यावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वृत्त संकलन: प्रतिनिधी फुलचंद भगत, मंगरूळपीर, वाशिम.