मंगरुळपीर कृषी विभागाचा आणखी एक प्रताप
फुलचंद भगत
फुलचंद भगत:-मंगरुळपीर तालुक्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या फळबाग लागवड घटकाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा मुद्दा प्रचंड गाजत असतांना आता नवीनच धक्कादायक खुलासा बाहेर पडला आहे.मार्च महिन्याचे दोन दिवस उरले असताना सन २०२५ – २६ या वर्षात लागवड झालेल्या फळबागेचे कुशल म्हणजे समुग्रीचे देयके सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या गावाच्या सहा. कृषी अधिकारी यांना काम मागणी बरोबर सादर केलेत, त्यांनतर त्यांची मस्टर्स काढण्यात येऊन मजुरीची बिले टाकण्यात आलीत, सामुग्री म्हणजेच, रासायनिक खते, कीडनाशके यांचा प्रत्यक्ष वापर होईल तेव्हा मजुरी व समुग्रीचे देयक सोबत एका कालावधीत मापन पुस्तिकेत नोंदवून काढावे लागतात अशा योजनेच्या स्पष्ट सूचना असताना, मंगरुळपीर तालुक्याच्या प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी यांनी नवीनच जावईशोध लावुन शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या व सहा. कृषी अधिकारी यांनी मापन पुस्तिकेत नोंद घेतलेल्या सर्व पक्क्या बिलावरील मारलेल्या सह्या चक्क आपल्या हातानी खोडल्यात व ज्यावेळी खते, कीडनाशके खरेदी केलीत त्यावेळी असणाऱ्या तालुका कृषी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी आणण्याचे लेखी फर्मान काढून ही बिले सर्व सहायक कृषी अधिकारी यांना २९.०३.२०२६ रोजी ही सर्व बिले परत केलीत.याठिकाणी तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी निलंबित झालेले असून निलंबित अधिकाऱ्यास स्वाक्षऱ्या करता येतील किंवा नाही या विवंचनेत सर्व सहायक कृषी अधिकारी असून उरलेल्या दोन दिवसात ही स्वाक्षरी होऊन बिले प्राप्त न झाल्यास शेतकऱ्यांच्या देयकाची जबाबदारी तालुका कृषी अधिकारी घेण्यास तयार नाहीत व शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही तर सर्व जबाबदारी सहायक कृषी अधिकारी यांचेवर निश्चित करण्यात येईल असा लेखी सज्जड दमही दिल्याचे वृत्त आहे.
पक्क्या बिलावर खाडाखोड करणे किंवा उपरीलेखन करणे वित्त व लेखा संहिता यांचे व वित्तिय औचित्याची सूत्रे यांचा भंग करणारी असून नियमानुसार अक्षम्य चूक असल्याची व थेट शिस्तभंग ठरत असल्याची माहिती आहे.
याठिकाणी मार्च महिन्याचे दोनच दिवस उरले असल्याने या वेळेवर केलेल्या खाडाखोडीने व खाडाखोड करून देयके परत केल्याच्या घटनेने शेतकरी व तालुक्यातील संबंधित सहायक कृषी अधिकारी प्रचंड तणावात असल्याची परिस्थिती आहे. तालुका कृषी अधिकारी हे पद राजपत्रित असून आहरण व संवितरण अधिकारी एवढी मोठी घोडचूक कशी करू शकतात हे पाहणे मोठे आश्चर्याचे आहे. ही सर्व बिले मार्च महिन्याच्या पूर्वी ऑनलाईन प्रणालीवरून नागपूर नरेगा आयुक्त यांना पोहोच झाली तरच ह्या रकमा शेतक-यांना मिळतील अशी स्थिती असताना प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी यांनी ऐनवेळी अशी आडमुठी भूमिका आपल्या अल्पअनुभवातून , अज्ञानातून घेतली की शेतकरी व सहायक कृषी अधिकारी यांना नाहक त्रास देण्याच्या उद्देशाने घेतली? हे पाहणे महत्वाचे आहे. तसेच खाडाखोड केलेल्या , उपरीलेखन केलेल्या देयक व मापन पुस्तिकेत स्वाक्षऱ्या करणे नियमाचा भंग करणारे ठरत असल्याचीही माहिती आहे.नवनवीन क्लृप्त्या वापरणारा तालुका म्हणून मंगरूळपीर तालुका ख्याती होत आहे एवढे मात्र निश्चित.
