सरकारचा आदेश असूनही शाळांची अनास्था; समित्या केवळ कागदावरच..!

• २०२२ मध्येच झाला होता प्रत्येक शाळेत ‘सखी सावित्री समिती’ स्थापन करण्याचा शासन निर्णय..!
• बदलापूरच्या घटनेनंतर पुन्हा जाग आली असली तरी अंमलबजावणीचे आव्हान..!

मंगरूळपीर प्रतिनिधी | दिनांक: ८ एप्रिल २०२६

वाशिम: बालहक्क संरक्षण कायद्यानुसार मुला-मुलींच्या शिक्षणाचे आणि सुरक्षिततेचे रक्षण व्हावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने १० मार्च २०२२ रोजी राज्यातील प्रत्येक शाळेत ‘सखी सावित्री समिती’ स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, शासन निर्णय होऊन चार वर्षे उलटत आली तरी, शिक्षण विभागाची अनास्था आणि शाळांच्या दुर्लक्षामुळे अनेक ठिकाणी या समित्या केवळ कागदावरच राहिल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

सखी सावित्री समिती कशासाठी?

कोविड-१९ नंतर शाळाबाह्य मुलांचे वाढते प्रमाण आणि बालविवाहांच्या चिंताजनक घटना लक्षात घेता, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनानिमित्त ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, हा यामागील मुख्य उद्देश होता.

समितीची मुख्य कामे काय आहेत?

• १) १०० टक्के पटनोंदणी: परिसरातील सर्व मुला-मुलींची शाळेत नोंदणी आणि उपस्थिती सुनिश्चित करणे.
• २) शाळाबाह्य सर्वेक्षण: स्थलांतरित आणि शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
• ३) समुपदेशन: विद्यार्थ्यांचा मानसिक ताण कमी करणे आणि पालकांसाठी ‘सजग पालकत्व’ कार्यशाळा घेणे.
• ४) सुरक्षित वातावरण: शाळेत लिंगभेदविरहित वातावरण निर्माण करणे आणि मुले कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत, याची दक्षता घेणे.
• ५) सामाजिक जागृती: बालविवाह रोखणे, आरोग्य शिबिरे घेणे आणि वंचितांसाठी सीएसआर (CSR) माध्यमातून मदत मिळवणे.

“समिती कागदावर नको, प्रत्यक्षात हवी!”

बदलापूरसारख्या दुर्दैवी घटनांनी समाजाचा उद्रेक झाल्यावर सरकारला पुन्हा या समितीची आठवण झाली आहे.

“पूर्वीच्या आदेशाचा विसर पडल्याने आता पुन्हा नवीन आदेश काढले जात आहेत. ही समिती देखील मागील वेळेसारखी केवळ कागदावर राहणार नाही, याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणांनी घेतली पाहिजे.” — प्रज्ञा भगत, मंगरूळपीर.

‘स्मार्ट गर्ल्स’ आणि स्वावलंबनाची गरज

सामाजिक कार्यकर्त्या गीता हरेशकुमार वोरा यांनी समितीच्या व्याख्येवर भर दिला. त्यांच्या मते,

“सखी म्हणजे सर्वांना समजून घेणारी आणि त्यांना, म्हणजे मुलींना, त्यांच्या आयुष्यातील सर्व क्षेत्रात सक्षम बनवण्याचे काम करणारी. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना पाठिंबा देणे आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास करणे हेच ध्येय असायला हवे.आपण मुलांना शिक्षण तर देतोच, पण त्यासोबतच त्या ‘स्मार्ट गर्ल्स’ आणि स्वावलंबी कशा बनतील, आणि फक्त स्वतःपुरते न राहता दुसऱ्यांसाठी कशा उभ्या राहतील, इतरांसाठी ‘स्टँड’ कसा घ्यायचा हे सुद्धा शिकवणे आवश्यक.त्यांचा सर्वांगीण विकास हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.”

सद्यस्थिती काय?

राज्यातील अनेक शाळांनी अजूनही या समितीची साधी बैठकही घेतलेली नाही. शिक्षण विभागाने याकडे गांभीर्याने न पाहिल्याने या निकोप वातावरण निर्मितीच्या संकल्पनेलाच हरताळ फासला जात आहे. आता पुन्हा काढण्यात आलेल्या आदेशांनंतर तरी शाळांना जाग येणार का, हा मोठा प्रश्न आहे.

वृत्त संकलन: फुलचंद भगत, प्रतिनिधी, मंगरूळपीर/वाशिम.