अनिष्ट प्रथांविरोधातील लढा; प्रशासन आणि समाज दोघांची जबाबदारी
एक घटना, अनेक प्रश्न; बालविवाह रोखण्यात प्रणाली कुठे कमी पडते?
बालविवाहाच्या छायेत हरवते बालपण; ठोस प्रशासनिक हस्तक्षेपाची गरज
(सचिन बिद्री )
धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यात समोर आलेली अल्पवयीन मुलीच्या बालविवाह आणि त्यानंतरच्या अत्याचाराची घटना ही केवळ एक गुन्हेगारी नोंद नाही; ती समाजाच्या वास्तवावर कठोर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. कायद्याने बंदी असतानाही बालविवाहासारखी अनिष्ट प्रथा आजही जिल्ह्यातील गावागावात छुप्या पद्धतीने सुरू असल्याचे हे उदाहरण अस्वस्थ करणारे आहे.
या प्रकरणात १७ वर्षे ८ महिने वयाच्या मुलीचा जबरदस्तीने विवाह लावून देण्यात आल्याचा आरोप असून, त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे समोर आले आहे. पीडितेने धैर्य दाखवत तक्रार नोंदवली, ही बाब महत्त्वाची असली तरी अशा घटना घडू नयेत यासाठीची व्यवस्था अधिक सक्षम असणे आवश्यक आहे.ही घटना उमरगा तालुक्यातील मुरूम पोलीस स्टेशन हद्दीतील आहे.
बालविवाह हा केवळ कायद्याचा भंग नाही; तो संबंधित मुलीच्या शिक्षण, आरोग्य आणि स्वातंत्र्यावर दीर्घकालीन परिणाम करणारा सामाजिक प्रश्न आहे. अशा प्रकरणांकडे ‘व्यक्तिगत बाब’ म्हणून पाहण्याऐवजी व्यापक सामाजिक जबाबदारी म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, धाराशिव जिल्ह्यात पूर्वी राबविण्यात आलेल्या काही उपक्रमांचा उल्लेख महत्त्वाचा ठरतो. तत्कालीन जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांच्या कार्यकाळात बालविवाह, हुंडाप्रथा आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रयत्न करण्यात आले होते. जनजागृती मोहिमा, स्थानिक पातळीवरील समन्वय आणि टास्क फोर्सच्या माध्यमातून देखरेख यामुळे अशा प्रकरणांवर बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न झाला होता.पण आजरोजी ते दिसून येत नाही.
अशा प्रकारचे प्रयत्न हे केवळ एका अधिकाऱ्यापुरते मर्यादित न राहता प्रशासनातील इतर घटकांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतात. सातत्य, समन्वय आणि स्थानिक पातळीवरील सक्रिय सहभाग यांचा संगम साधला, तरच अशा अनिष्ट प्रथांना आळा घालणे शक्य आहे.
बालविवाह रोखण्यासाठी कायदे, यंत्रणा आणि हेल्पलाईन उपलब्ध असल्या तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि समाजाचा सक्रिय सहभाग तितकाच आवश्यक आहे. प्रत्येक घटनेनंतर केवळ प्रतिक्रिया न देता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना बळकट करणे ही काळाची गरज आहे.
अल्पवयीन मुलींच्या आयुष्याशी निगडित प्रश्नांकडे संवेदनशीलतेने आणि जबाबदारीने पाहणे गरजेचे आहे जे की आज कोणालाही वेळ नाही याकडे पाहायला हे एक कटू सत्य आहे.प्रशासन, समाज आणि कुटुंब या तिन्ही स्तरांवर समन्वयाने काम झाल्यासच अशा घटनांना नक्की आळा घालता येईल.