सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन पुनर्रचनेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. शेवटच्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ अंतिम वेतनात समाविष्ट करून पेन्शनची पुनर्रचना करण्याचे आदेश देत, राज्य सरकारला ९० दिवसांत थकबाकी रक्कम अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन पुनर्रचनेबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
याचिकाकर्त्यांमध्ये यावल तालुक्यातील मोहराळा येथील मुकुंदा लक्ष्मण अडकमोल यांच्यासह जळगाव जिल्ह्यातील सैयद युनुस वजीर, विलास रामदास तायडे, शेख छब्बीर रशीद, अविनाश सदाशिव चौधरी, शे. मोहम्मद इद्रिस, रमेश शिवराम भालेराव, लिलाधर त्र्यंबक चौधरी यांच्यासह इतर याचिकाकर्त्यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे औरंगाबाद येथील अॅड. अजय पवार आणि त्यांच्या टीमने बाजू मांडली.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतनामध्ये शेवटच्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ समाविष्ट करून त्यांच्या पेन्शनची पुनर्रचना केली जाणार आहे. अंतिम वर्षात कर्मचाऱ्याने किमान सहा महिने किंवा त्याहून अधिक सेवा केलेली असणे आवश्यक आहे.
हा निर्णय यापूर्वी कोल्हापूर सर्किट खंडपीठ आणि मुख्य खंडपीठ, मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशाशी पूर्णपणे साधर्म्य राखणारा आहे. अधिक काळ सेवा बजावलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे.
शेवटच्या वर्षाची वार्षिक वेतनवाढ गृहीत धरून निवृत्ती वेतनाची पुनर्रचना करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक सेवा करून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनवाढीसह पेन्शन मिळणार असून, ९० दिवसांत थकबाकी रक्कम मिळणार आहे.