रक्षाताई खडसेंनी शिवराज सिंह चौहान यांची घेतली भेट
पीकविमा अर्जाची मुदत वाढविण्याची केंद्राकडे मागणी
१५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची केली विनंती
फार्मर आयडी निर्मितीतील अडचणी दूर करण्याची मागणी
महसुली गावांच्या पुनर्रचनेमुळे शेतकरी अडचणीत
तांत्रिक अडचणी सोडविण्याचे कृषिमंत्र्यांचे आश्वासन
JALGAON | रावेर लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या पीकविमा आणि फार्मर आयडीसंदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेतली आहे.
पीकविमा अर्जाची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ असल्याने ती १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
रावेर लोकसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना महसुली गावांच्या पुनर्रचनेमुळे निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या अडचणी तातडीने दूर करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री तथा रावेरच्या खासदार रक्षाताई खडसे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
रावेर तालुक्यातील रावेर भाग-१, भाग-२, भाग-३, सावदा भाग-१, भाग-२, निंभोरा बुद्रुक भाग-१ आणि निंभोरा भाग-२ या पुनर्रचित महसुली गावांमधील गट क्रमांक, सातबारा उतारे आणि खाते क्रमांकांचे ऑनलाइन प्रणालीत पूर्णपणे मॅपिंग व एकत्रीकरण झालेले नाही. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत अर्ज भरण्यासह अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) प्रणालीमध्ये फार्मर आयडी तयार करताना अडचणी येत आहेत.
पीकविमा योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी विम्यासाठी अर्ज करण्यापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी ही मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी रक्षाताई खडसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे केली.
तसेच, पुनर्रचित महसुली गावांमधील जमिनीच्या नोंदी संबंधित ऑनलाइन पोर्टलवर तातडीने मॅपिंग करून अद्ययावत कराव्यात आणि पीकविमा अर्ज व फार्मर आयडी निर्मितीतील अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली. यासाठी केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या समस्यांची दखल घेत शेतकऱ्यांच्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
महसुली नोंदींमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे कोणताही पात्र शेतकरी पीकविमा किंवा शासनाच्या कृषिविषयक योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.