महाराष्ट्र पोलीस दलात महिलांना विविध जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची संधी मिळत असताना, राज्य राखीव पोलीस दलातही महिला भरती सुरू करून दोन स्वतंत्र महिला बटालियन स्थापन कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पोलीस बॉईज असोसिएशनच्या जळगाव जिल्हा शाखेने महिला भरतीसह पोलीस कुटुंबांच्या आरोग्य सुविधांचा मुद्दा उपस्थित करत निवेदन सादर केले आहे.
महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दल अर्थात SRPF मध्ये महिलांच्या भरतीचा मार्ग खुला करावा आणि त्यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र बटालियन स्थापन कराव्यात, अशी ठाम मागणी पोलीस बॉईज असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य, जळगाव जिल्हा शाखेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश दादा रामदास कदम यांना जिल्हाधिकारी डॉ. रोहन घुगे यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष भूषण नागरे, जिल्हा उपाध्यक्ष हेमंत तावडे आणि जिल्हा कार्यकारिणीच्या वतीने हे निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, महापुरुषांच्या जयंती, निवडणुका, धार्मिक कार्यक्रम, मोर्चे आणि आंदोलने अशा संवेदनशील प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी SRPF ची मदत घेतली जाते. अशा वेळी महिला आंदोलकांची अंगझडती घेणे, महिला जमावावर नियंत्रण ठेवणे आणि महिला बंदोबस्ताची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते.
सध्या ही गरज जिल्हा पोलीस दलातील महिला कर्मचाऱ्यांकडून भागवली जाते. त्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त ताण येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी SRPF मध्ये स्वतंत्र महिला भरती सुरू करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
खानदेश, विदर्भातील अकोला, पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मराठवाडा या भागांमध्ये दोन स्वतंत्र महिला बटालियन स्थापन कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक महिलांना रोजगाराची नवी संधी उपलब्ध होईल आणि बंदोबस्तासाठी महिला जवान कायमस्वरूपी उपलब्ध राहतील, असे संघटनेने म्हटले आहे.
SRPF मधील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवते. अशा वेळी कुटुंबातील पात्र महिला किंवा मुलगी, म्हणजेच बारावी उत्तीर्ण ते पदवीधर असलेल्या महिलांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्याची गरज असते. मात्र, SRPF मध्ये महिला भरतीची तरतूद नसल्यामुळे पात्र महिला केवळ या तांत्रिक कारणामुळे नोकरीपासून वंचित राहत असल्याचा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला आहे. शासनाने याबाबत स्पष्ट धोरण आखून न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेचा प्रश्नही ऐरणीवर
निवेदनातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेशी संबंधित आहे. या योजनेअंतर्गत पुण्यातील प्रमुख रुग्णालयांची देयके सन २०१९ पासून थकीत असल्यामुळे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचार मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
सुविधा बंद झाल्याचा दावा करण्यात आलेल्या रुग्णालयांमध्ये रुबी हॉल क्लिनिक, जहांगीर हॉस्पिटल, नोबेल हॉस्पिटल, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल आणि भारती हॉस्पिटल यांचा समावेश आहे.
पोलीस कर्मचारी दिवसरात्र, सण-उत्सव आणि आपत्कालीन परिस्थितीत कर्तव्य बजावत असतात. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित रुग्णालयांशी समन्वय साधून प्रलंबित देयके मार्गी लावावीत आणि आरोग्य सुविधांचा लाभ पुन्हा सुरू करावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच महाराष्ट्रातील AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था) रुग्णालयांमध्येही ही आरोग्य योजना लागू करावी, जेणेकरून पोलीस कुटुंबांना गंभीर आजारांवर आधुनिक आणि तज्ज्ञ उपचार मिळू शकतील. पुण्यातील या योजनेत समाविष्ट रुग्णालयांची संख्या वाढवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
आता या मागण्यांवर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम काय निर्णय घेतात आणि SRPF मध्ये महिला बटालियन स्थापन करण्याबाबत शासन कोणती पावले उचलते, याकडे पोलीस दलातील कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष लागले आहे.