प्रत्येक मुलामुलींना शिक्षण भेटणे हे त्यांचे मूलभूत हक्क
उस्मानाबाद : राज्यभरातील तांडा,वस्ती,वाडीवरील(20च्या आतील विद्यार्थी संख्या)कमी पट संख्या असलेल्या जि प शाळा बंद करण्याचा राज्य शासनाने घेतालेला निर्णय तात्काळ रद्द करावा यासाठी उमरगा तालुक्यातील समविचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रित येत दि 13 रोजी तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
उमरगा तहसीलदारामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये भटक्या विमुक्त जाती जमातीचे लोक गावकुसाबाहेर आजही राहतात.अश्या ठिकाणी जिल्हा परिषद मार्फत काही वर्षापासून सुरू केलेल्या शाळा,पटसंख्या कमी आहेत म्हणून आपण बंद करण्याचा घात घातला आहे.तो घटनाबाह्य असून,आपण कोणत्याही शाळा बंद करू नयेत.अशी विनंती करण्यात आली आहे.सदर शाळा सुस्थितीत चालविण्यासाठी हवे तर शिक्षकाचे प्रशिक्षण घ्यावे.शाळा दुरुस्त कराव्यात.परंतु एकही शाळा बंद करू नये असे निवेदनात म्हटले आहे.
अन्यथा पुन्हा वस्ती वाडीवरच्या मुलांना शिक्षण घेणे अडचणीचे होणार आसून. लेकरं पुन्हा बालमजुरीला जातील.ऊस तोडायला जातील.मुलांचे शारीरिक, लैंगिक मानसिक शोषण होईल.बेकारी वाढेल आणि उपेक्षित मुलांना शिक्षण मिळणार नाही.बालकाचे हक्क हिरावून घेतले जातील.अशी खंत या निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक मुला-मुलींना शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे.तो मूलभूत हक्क/अधिकार, राज्य सरकार हिसकावून घेत आहे.असा आरोप करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रामधील पट संख्या कमी असलेल्या ज्या काही जि प च्या शाळा आहेत त्याच स्थितीत चालू ठेवाव्यात.
जो नियम,जो जीआर काढलेला आहे. तो तातडीने रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनावर निवेदनावर महिला राजसत्ता आंदोलनाच्या जिल्हाध्यक्षा विद्याताई वाघ,जिजाऊ ब्रिगेड च्या सुनंदाताई माने,महाराष्ट्र लोक विकास मंचाचे भूमिपुत्र वाघ,रंजीता पवार,प्रेम राठोड, ऊसतोड कामगार संघटनेचे निखिल वाघ, रेखाताई सूर्यवंशी,अनिल सगर, रेखाताई पवार,शामलताई पाटील,संकेत लवटे,कृष्ना पाटील,प्रशांत ढवळे,विद्या मार्कड.गोविंद कामले,सुजल दरवेश, प्रशांत ढवळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत यावेळी तालुक्यातील नारंगवाडी,तुरोरी, मुरूम, कदेर आदी परिसरातील व गावातील शालेय व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सचिन बिद्री