खंडपीठाचा निर्णय, 12 एप्रिलला सुनावणी
अहमदनगर : अहमदनगर शहरातील छत्रपती संभाजीनगररस्त्यावरील (औरंगाबाद) पोलिस अधीक्षक निवासस्थानाजवळ बांधण्यात आलेल्या दिलासासेंटर सभागृहाच्या बेकायदा बांधकामाबाबत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनीप्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेदिले आहेत. या प्रकरणी येत्या 12 एप्रिलला खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.यासंदर्भात नगरमधील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीरभाई शेख यांनी ख़ंडपीठात फौजदारीयाचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणाबाबतची माहिती अशी की, 2019 मध्ये पोलिसांच्यादिलासा सेल कार्यालयालगत अनधिकृतपणे अवैध मार्गाने जमवलेल्या निधीतून हॉलचे(सभागृह) बांधकाम केलेले आहे व त्याची चौकशी होऊन कारवाई करण्यास होतअसलेल्या दिरंगाईबाबत तक्रारदार शाकीरभाई शेख यांनी तत्कालीन गृहमंत्री दिलीप वळसेपाटील यांच्याकडे 9 ऑगस्ट 2021 रोजी तक्रार केली होती. त्याआधीत्यांनी 2 मार्च 2021 रोजी अप्पर मुख्य गृहसचिवांकडेही तक्रार केली होती. पणतिची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री वळसेंकडे तक्रारकेली. संबंधित हॉल बांधताना कोणतीही कायदेशीर परवानगी घेतली गेली नाही वबांधकामासाठी सरकारी अनुदानाचाही वापर केला गेला नाही. तत्कालीन पोलिसअधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, तत्कालीन स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षकदिलीप पवार व पोलिस कर्मचारी रवींद्र कर्डिले यांनी हे बेकायदा बांधकाम केलेव त्याची नोंद अहमदनगर महानगरपालिकेकडे आणि शासनाच्या सार्वजनिक बांधकामविभागाकडेही नसल्याचे माहिती अधिकाराद्वारे मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झालेअसल्याचा दावा तक्रारदार शेख यांनी केला होता. तसेच या हॉल बांधकामाची परवानगीव बांधकाम खर्च याची माहिती पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडेही उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे,सुमारे 30 ते 35 लाखाच्या खर्चातून झालेले हे बांधकाम अवैध मार्गाने निधी मिळवूनझाल्याचा त्यांचा दावा होता. त्यामुळे त्यांनी याबाबत तत्कालीन गृहमंत्री वळसेंंकडेकेलेल्या तक्रारीवर चौकशी सुरू झाली व गृह मंत्रालयाने पोलिसमहासंचालकांकडे याबाबतचा अहवाल मागितला होता.
संबंधितांचे जबाब घेतले
पोलिस महासंचालक कार्यालयाने नगरच्या जिल्हा पोलिस अधीक्षककार्यालयाकडे या तक्रारीसंदर्भात अहवाल मागवला होता. त्यावेळी तत्कालिन पोलिसअधीक्षक मनोज पाटील यांच्या आदेशाने तत्कालीन प्रभारी पोलिस उपअधीक्षक (गृह)मेघःश्याम डांगे यांनी चौकशी करून या प्रकरणाशी संबंधित दहाजणांचे जबाबनोंदवले. यात तक्रारदार शाकीरभाई शेख यांचेही म्हणणे ऐकून घेतले गेले. त्यानंतरडांगे यांनी पोलिस अधीक्षक पाटील यांना अहवाल सादर केला व त्यांनी तोमहासंचालकांना पाठवला. यादरम्यान, तक्रारदार शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल करून या बेकायदाबांधकामाबाबत दोषी असलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची मागणी केली होती.या याचिकेसमवेत तक्रारदार शेख यांनी तत्कालिन पोलिस अधीक्षक मनोज पाटीलयांनी पोलिस महासंचालकांना पाठवलेल्या अहवालाची प्रतही खंडपीठात सादरकेली. या याचिकेची सुनावणी नुकतीच 15 मार्च 2023 रोजी न्यायमूर्ती मंगेश पाटीलव एम. एम. साठ्ये यांच्यासमोर झाली. तक्रारदार शेख यांच्यावतीने अॅड. प्रज्ञातळेकर व अॅड. अजिंक्य काळे यांनी बाजू मांडली. तर सरकारतर्फे अॅड.एस. डी. घायाळ यांनी काम पाहिले.महासंचालकांना दिले आदेशया प्रकरणाच्या सुनावणीत तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालावरतक्रारदार शेख यांच्याकडून झालेल्या युक्तिवादाची दखल खंडपीठाने घेतली.या अहवालात, संबंधित हॉल कोणी व कधी बांधला, याबाबत काहीएक माहिती किंवापुरावा उपलब्ध नाही तसेच कोणत्याही अभिलेखावर त्याबाबत नोंद मिळून आलेली नाही, असेस्पष्ट नमूद केल्याने खंडपीठाने त्याची गंभीर दखल घेऊन व आदेशात याओळींचा स्पष्ट उल्लेख करून, अशा प्रकारचे भाष्य पोलिस अधीक्षक कसे करू शकतात,त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असे बेकायदा बांधकाम होते व ते तुम्हाला माहिती नाही, असेकसे?, असा सवाल उपस्थित केला व असे प्रकार भविष्यात घडता कामा नये म्हणून राज्याच्यामुख्य सचिवांनी (गृह) व पोलिस महासंचालकांनी यासंदर्भात आवश्यक ते धोरणठरवण्याचे आदेश दिले. तसेच तक्रारदार शेख यांनी दिलासा सेल हॉलच्या बेकायदाबांधकामाबाबत केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशपोलिस महासंचालकांना दिले आहेत. येत्या 12 एप्रिलला यावर पुढील सुनावणी होणारआहे.
अधिकृतपणे झाले उदघाटन
पोलिसांच्या दिलासा सेल हॉलचे उदघाटन 1 मार्च 2019रोजी तत्कालिन पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांच्या हस्ते झाले होते. यावेळीतत्कालिक अप्पर पोलिस अधीक्षक (श्रीरामपूर) रोहिदास पवार व अप्पर पोलिस अधीक्षक(अहमदनगर) सागर पाटील तसेच पोलिस उपअधीक्षक (गृह) अरुण जगताप, पोलिस उपअधीक्षकमनीष कलवानिया, उपअधीक्षक संदीप मिटके, पोलिस निरीक्षक दिलीप पवार आदीउपस्थित होते.