‘तोंडात पाने पुसण्याचा प्रकार’: शासनाच्या अभासी मदतीमुळे शेतकरी संतप्त.
वाशिम:
वाशिम जिल्ह्यात १४ ते १७ ऑगस्टदरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मंगरुळपीर तालुक्यासह संपूर्ण जिल्हा पाण्याखाली गेला होता. अनेक ठिकाणी पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. यात घरांची पडझड झाली, जनावरे वाहून गेली आणि उभी पिके पाण्याखाली गेली. हे विदारक चित्र असतानाही, १८ ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्तांना पाठवलेल्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात मंगरुळपीर तालुक्यात कोणतीही हानी झाली नसल्याचे ‘निरंक’ दाखवण्यात आले आहे. इतर तालुक्यांचीही अशीच कागदावर नोंद दिसते. त्यामुळे, शासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांना पद्धतशीरपणे ‘गेम’ तर केला नाही ना, अशी शंका शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. हा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
शासकीय अनास्थेमुळे शेतकरी हवालदिल
महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यांसाठी जून ते ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरच्या मर्यादेत नुकसानभरपाई देण्याचा १० डिसेंबर रोजी शासन निर्णय जाहीर झाला. मात्र, या निर्णयामध्ये वाशिम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
१४ ते १८ ऑगस्टदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये हजारो हेक्टरवरील पिके पाण्यात गेली होती. यामध्ये सोयाबीन, कापूस, तूर आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या हंगामात लागवड खर्चही वसूल होणार नाही या चिंतेने शेतकरी त्रस्त आहेत. या दरम्यान, शासनाने नुकसान झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते आणि महसूल व कृषी विभागाने संयुक्तपणे पंचनामे केलेही. पण, १८ ऑगस्ट रोजीच्या शासकीय अहवालातून वाशिम जिल्ह्यात पूर आणि नुकसानच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पाहणी दौरा की फोटोसेशन?
अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पालकमंत्री, आमदार आणि जिल्हाधिकारी यांनी पाहणी केल्याचा आव आणून फक्त ‘फोटोसेशन’ केले. याबद्दल मोठमोठी वृत्तही प्रसिद्ध झाली. या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तातडीने पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केल्याचे भासवले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही शासनाकडून तातडीच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्यासमोर आपल्या व्यथा मांडल्या. पण, १८ ऑगस्टच्या शासकीय अहवालातील नोंदी पाहता, हे पाहणी दौरे केवळ देखावा होते का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.
कागदोपत्री नुकसान ‘निरंक’, तरीही शेतकरी संकटात
शासकीय अहवालानुसार, मालेगाव तालुक्यात केवळ २७ घरांमध्ये पाणी शिरल्याची नोंद आहे. रिसोड तालुक्यात ३ गोठ्यांचे आणि ५ विहिरींचे नुकसान झाले आहे. याव्यतिरिक्त, मोठे नुकसान झाल्याची नोंद नाही. यावर, “शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याच्या घामातून उभ्या राहिलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यावर शासनाने कागदी घोडे न नाचवता त्वरित मदत द्यावी आणि थेट खात्यात नुकसानभरपाई जमा करावी,” अशी मागणी जोर धरत आहे.
“आम्ही आधीच कर्जबाजारी आहोत. जर तातडीची मदत मिळाली नाही, तर पुढील हंगामाची तयारी करणेही कठीण होईल,” अशी व्यथा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शेतकऱ्याच्या या संघर्षाच्या वेळी शासन आणि समाजाने एकत्रितपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची गरज आहे.
प्रतिनिधी फुलचंद भगत,
एनटीव्ही न्यूज मराठी, मंगरुळपीर/वाशिम.