सावनेरमध्ये ‘ले-आऊट’ घोटाळा: उपनिबंधकांचा ‘लपाछपी’चा खेळ, जनता त्रस्त..!

सावनेर (नागपूर): मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांच्या गृह-निवास क्षेत्रातच मोठा ले-आऊट घोटाळा उघडकीस आला असून, यामुळे सावनेर तालुक्यातील हजारो नागरिकांची फसवणूक झाली आहे. या गंभीर प्रकरणात जिल्हा निबंधक (Registrar) श्री. तरासे यांच्या नियंत्रणाखालील उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये ‘लपाछपीचा’ खेळ सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

नेमका घोटाळा काय?

• अवैध अकृषिक परवानगी: सन 2018 पासून तत्कालीन तहसीलदारांनी नगर रचना विभाग (Town Planning), राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे परिसीमा (Railway limits) आणि पाटबंधारे विभागाकडून कोणतीही आवश्यक चौकशी किंवा मंजूरी न घेता हजारो एकर जमिनीला अकृषिक (NA) परवानगी दिली.
• ले-आऊट धारकांची मनमानी: या आदेशाच्या आधारे ले-आऊट धारकांनी कोणतीही अभिन्यास मंजूरी (Layout Sanction) नसताना जमिनीवर बेकायदेशीरपणे भूखंड पाडले.
• सरकारी कर्मचाऱ्यांची मदत: तत्कालीन तलाठी (पटवारी) आणि मंडळ अधिकारी (Circle Officer) यांच्या मदतीने भूखंडांचे स्वतंत्र सात-बारा तयार केले गेले. अनेकांनी ग्राम सचिवांकडून गावठाण प्रमाणपत्रे मिळवली आणि याच आधारावर लोकांना भूखंड विकले.

जनतेची फसवणूक आणि मनस्ताप

आजच्या घडीला हे भूखंड खरेदीदार लाभार्थी प्रचंड अडचणीत आहेत.

• फेरफार (Mutation) घेण्यास नकार: ले-आऊटला अभिन्यास मंजूरी नसल्यामुळे मंडळ अधिकारी भूखंड खरेदीदारांच्या नावाचे फेरफार (मालकी हक्काची नोंद) करण्यास स्पष्टपणे नकार देत आहेत.
• ‘गुंठेवारी’ नियमाधीनतेत अडथळे: प्लॉट गुंठेवारी अधिनियमानुसार नियमाधीन करण्याची मागणी केली असता, नगर परिषद 7/12 ची मागणी करत आहे. तसेच, जमीन राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे किंवा पाटबंधारे विभागाच्या प्रस्तावित लाभ क्षेत्रात येत असल्याचे किंवा सीमेत असल्याचे कारण देत परवानगी नाकारत आहे.
• आर्थिक नुकसान: यामुळे नागरिकांचे भूखंड नियमाधीन होत नाहीत, परिणामी त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. हे सर्व प्रकार मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री मुकाट्याने पाहत असल्याचा आरोप त्रस्त नागरिक करत आहेत.

निबंधक कार्यालयावर संशयाचे ढग

महसूल मंत्र्यांनी विधानसभेत या प्रकरणावर 15 दिवसांत SOP (Standard Operating Procedure) तयार करून नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते, पण अद्याप कोणतीही योग्य SOP आलेली नाही.

• बेधडक व्यवहार: उलट, नागपूर दुय्यम निबंधक क्र. 5 आणि पारशिवनी कार्यालयात अशा अवैध खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बेधडकपणे सुरू आहेत.
• भ्रष्टाचाराचा संशय: याच कार्यालयात अमाप रक्कम घेऊन हे दस्त नोंदविले जात असल्याचा नागरिकांचा थेट आरोप आहे. विशेष म्हणजे, इतर दुय्यम निबंधक कार्यालये (Sub-Registrar Offices) असे दस्त नोंदणी करण्यास नकार देत असताना, फक्त नागपूर ग्रामीण 5 मध्येच हे व्यवहार होत असल्याने जिल्हा निबंधक श्री. तरासे यांच्या आशीर्वादाने हा भ्रष्टाचार होत असल्याचा संशय बळावला आहे.

या फसवणुकी आणि विश्वासघातासाठी शासन, संबंधित अधिकारी आणि जिल्हा निबंधक देखील तितकेच जबाबदार आहेत. नागरिकांनी त्वरित कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

प्रतिनिधि मंगेश उराडे,

एनटीवी न्यूज मराठी, नागपुर.