अहिल्यानगर (प्रतिनिधी): अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या प्रारुप प्रभाग रचनेची चौकशी केल्याशिवाय अंतिम मान्यता देऊ नये तसेच या प्रभाग रचनेची कठोर पडताळणी करण्यात यावी, या मागणीची दखल राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. आयोगाच्या तहसीलदार संगीता वराडे यांनी नगर विकास विभागाच्या कक्ष अधिकार्‍यांना आदेश देऊन आवश्यक कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या आहेत. येथील सामाजिक कार्यकर्ते शाकीरभाई शेख यांनी यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती.
मनपाची प्रभाग रचना राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांकरिता सोयीची व सुरक्षित प्रभाग रचना करण्यात आली असून, ती पूर्णपणे गैर, बेकायदेशीर आणि पारदर्शक प्रक्रियेला गालबोट लावणारी आहे. यामुळे इतर उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा शाकीरभाई शेख यांनी त्यांच्या तक्रारीत केला होता. राज्य निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घेऊन नगर विकास विभागाच्या कक्ष अधिकार्‍यांना आवश्यक कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता या तक्रारीवर त्यांच्याकडून काय कार्यवाही होते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात शेख यांनी सांगितले की, प्रारुप प्रभाग रचनेवर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ३९ हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. परंतु, त्यांनी सर्व हरकतींवर केवळ १ ते २ तासात संपूर्ण सुनावणी संपवली. यात त्यांना बाजू मांडण्यासाठी फक्त २ ते ५ मिनिटे देऊन नैसर्गिक न्याय तत्वाप्रमाणे संधी दिली नाही. पालकमंत्री व आमदार यांच्या दबावाला बळी पडून हा सुनावणीचा कार्यक्रम घेण्यात आला असून, ही बाब अन्यायकारक असल्याचा दावा शेख यांचा आहे.
‘गोपनीय माहिती’नुसार आयुक्तांनीच केली रचना
या संदर्भात शेख यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांना महापालिकेतून गोपनीय माहिती मिळाली असून त्यानुसार, ही प्रभाग रचना मनपा आयुक्त यशवंत डांगे आणि उपायुक्त मुंढे या दोघांनीच लॅपटॉपमध्ये तयार केलेली आहे. नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांचा सहभाग न घेता काही खासगी व्यक्तींच्या मदतीने हा प्रकार केल्याची चर्चा आहे. जर हे सत्य असेल तर ही बाब अतिशय गंभीर स्वरुपाची असून त्याची चौकशी राज्य निवडणूक आयोगाने करणे आवश्यक असल्याचे शेख यांचे म्हणणे आहे.
शासनाचे १० जून २०२५ चे आदेश आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून ही प्रभागरचना करण्यात आली आहे, तसेच प्रारुप प्रभाग रचना करताना मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांच्याकडून गोपनीयतेचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा शेख यांनी केला आहे. जनगणनेप्रमाणे कोणतीही लोकसंख्येत वाढ किंवा हद्द वाढ झालेली नसतानाही संपूर्ण प्रभाग राज्य निवडणूक आयोग व शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करून तयार केला गेला आहे. त्यामुळे या प्रभाग रचनेला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी सन २०११ ची जनगणना व सन-२०१८ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेस दिलेले मंजुरी नकाशे व हद्दी याची कठोर पडताळणी केल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारची मंजुरी देऊ नये, अन्यथा ते नागरिकांवर अन्यायकारक ठरेल, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.
(एनटीव्ही न्यूज मराठी, अहिल्यानगर.)