न्यायाच्या नावाखाली नवा वाद—एकात्मतेचा मार्ग की विभागणीची दिशा?
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुसूचित जातींसाठी केलेल्या तरतुदी या केवळ आरक्षणापुरत्या मर्यादित नव्हत्या; त्या मानवी सन्मान, समान संधी आणि एकात्म उन्नतीचा घटनात्मक पाया होत्या. त्यामुळे या विषयातील कोणताही हस्तक्षेप हा केवळ धोरणात्मक राहत नाही—तो थेट संविधानाच्या मूलभूत चौकटीशी (Basic Structure) निगडित ठरतो.
आज अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा (Sub-classification) मुद्दा पुढे येत असताना, एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो—घटनेतील शेड्यूल (Schedule) मध्ये बदल करण्याचा अधिकार नेमका कोणाकडे आहे? भारतीय राज्यघटनेनुसार अनुसूचित जातींची यादी शेड्यूलमध्ये निश्चित केलेली आहे आणि त्या यादीत समावेश, वगळणे किंवा बदल करण्याचा अधिकार स्पष्टपणे संसदेकडे आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरणाचा प्रश्न केवळ सामाजिक राहत नाही, तर तो घटनात्मक अधिकारवाटपाचा (Distribution of Powers) विषय बनतो.
याच पार्श्वभूमीवर दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी Supreme Court of India च्या घटनापीठाने State of Punjab v. Davinder Singh या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयात न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती या एकसंध (Homogeneous) नसल्याचे नमूद करत राज्यांना उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले; मात्र त्यासाठी ठोस आकडेवारी (Empirical Data) आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर न्यायालयाने हेही नमूद केले की अनुसूचित जाती-जमातींची यादी निश्चित करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपती व संसदेकडेच आहे, तर राज्यांना त्या यादीतील लाभांचे वाटप (Distribution of Benefits) करण्यापुरताच अधिकार आहे.
याच ठिकाणी मूलभूत प्रश्न अधिक तीव्र होतो—लाभांचे वाटप (Distribution) आणि रचनेत हस्तक्षेप (Structural Change) यामधील सीमारेषा नेमकी कुठे आहे? हा प्रश्न केवळ कायदेशीर नाही, तर सामाजिक परिणामांच्या दृष्टीनेही अत्यंत गंभीर आहे.
गावाकडचे वास्तव पाहिले, तर अनेक गैरसमज दूर होतात. एखाद्या गावात बौद्ध समाजाची १०० घरे, मातंग समाजाची २० घरे, चर्मकार समाजाची काही घरे आणि ढोर समाजाची दोन-चार घरे असतात. परंतु नोकरीच्या बाबतीत चित्र पाहिले, तर बौद्धांच्या शंभर घरांतून फक्त दोन-तीन जण नोकरीत दिसतात आणि मातंग, चर्मकार, ढोर या सर्व समाजांची स्थितीही जवळपास तशीच आहे. म्हणजेच संख्या जास्त असल्यामुळे एखादा समाज अधिक प्रगत आहे, हा निष्कर्ष वास्तवाशी सुसंगत ठरत नाही.
शिक्षण घेतलेल्या तरुणांची स्थितीही याहून वेगळी नाही. मोठ्या प्रमाणावर तरुण वर्ग आज सुशिक्षित बेरोजगार (Educated Unemployment) म्हणून उभा आहे. मराठवाड्यासारख्या प्रदेशात आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. महाविद्यालयांची संख्या वाढल्यामुळे शिक्षक व प्राध्यापक काही प्रमाणात वाढले असले, तरी इतर क्षेत्रांमध्ये संधींचा अभाव कायम आहे.
१९९० नंतर शिक्षण क्षेत्रात विशेष मोहीमा (Special Drives) राबविण्यात आल्या. त्याआधी अनेक वर्षे आरक्षणातील जागा रिक्त (Backlog Vacancies) राहिल्या होत्या. त्या भराव्यात यासाठी आंबेडकरी चळवळीने संघर्ष उभारला. मात्र या संघर्षाची किंमतही समाजाला चुकवावी लागली—प्रश्न विचारणारा, आक्रमक भूमिका घेणारा समाज अनेकदा नोकरीच्या आणि निवडणूक राजकारणाच्या (Electoral Politics) मुख्य प्रवाहाबाहेर ठेवला जात असल्याची भावना निर्माण झाली. “दगडापेक्षा इटकर बरा” ही प्रवृत्ती त्यातूनच पुढे आली आणि हा प्रवाह नवीन नसून पूर्वापार चालत आलेल्या व्यवस्थात्मक पद्धतीचा भाग असल्याचे दिसते.
काहींच्या मते उपवर्गीकरण करताना एकूण लोकसंख्या (Population) न पाहता प्रत्येक उपजातीला किती लाभ मिळाला याचा विचार केला पाहिजे. परंतु हा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात अधिक गुंतागुंतीचा आहे. उदाहरणार्थ, मातंग समाजामध्येच अनेक पोटजाती (Sub-castes) आहेत. जर त्या अंतर्गत वाटप केले, तर संख्येने मोठा घटक अधिक लाभ घेण्याची शक्यता निर्माण होते आणि लहान, अधिक वंचित घटक मागे राहण्याचा धोका निर्माण होतो. हाच प्रश्न इतर समाजघटकांमध्येही लागू होतो.
बौद्ध समाजात महारांची संख्या अधिक असली, तरीही शेवटच्या घटकापर्यंत आरक्षणाचा लाभ पूर्णपणे पोहोचलेला नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
याच संदर्भात “पिढ्यानपिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांनी तो सोडला पाहिजे” असे काही मतप्रवाह दिसतात; मात्र या विधानाकडे ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे. १९५० नंतरच्या काळात अनुसूचित जाती-जमातींना प्रामुख्याने निम्नस्तरीय (Class IV) नोकऱ्यांमध्येच संधी मिळत होत्या. उच्च शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प होते. १९९० नंतर दुसरी पिढी काही प्रमाणात पुढे आली, तरीही प्रत्यक्षात अत्यल्प टक्केवारीतच लोकांना उच्च पदांवर संधी मिळाल्या आहेत.
आरक्षणाचा लाभ मोठ्या प्रमाणात घेतला गेला, अशी धारणा मांडली जाते; परंतु अनेक क्षेत्रांमध्ये आरक्षणाची पूर्ण अंमलबजावणीच झालेली नाही, हेही तितकेच वास्तव आहे. वैद्यकीय शिक्षण, अभियांत्रिकी, सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) यामध्ये आरक्षित जागा दीर्घकाळ रिक्त राहिल्या आहेत. उच्च शिक्षणात प्रवेशाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे पात्र उमेदवारांची कमतरता होती.
अशा परिस्थितीत “आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांनी थांबले पाहिजे” असे एकांगी विधान करण्यापेक्षा, आरक्षणाची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी झाली आहे, वंचित घटकांपर्यंत तो कितपत पोहोचला आहे आणि अजून कोणत्या अडचणी आहेत, याचा सर्वांगीण विचार करणे अधिक आवश्यक आहे.
अशा सर्व पार्श्वभूमीत उपवर्गीकरणाचा आग्रह धरणे हा उपाय आहे की नवा वाद, हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो. जर सर्वच समाजघटक समान अडचणीत असतील, तर उपाय वेगळे कसे असू शकतात? उद्या प्रत्येक उपगट स्वतंत्र वाटा मागू लागला, तर सामाजिक न्यायाची संकल्पना तुकड्यांत विभागली जाण्याचा धोका निर्माण होणार नाही का?
महाराष्ट्र ही फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांची भूमी आहे. येथे सामाजिक चळवळींनी नेहमीच समाजाला जोडण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे समाजात फूट पाडणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही, ही भूमिका स्पष्ट आहे.
शेवटी हा प्रश्न केवळ उपवर्गीकरणाचा राहत नाही—तो शेड्यूल (Schedule), संविधानाची मूलभूत चौकट (Basic Structure) आणि सामाजिक ऐक्य यांचा प्रश्न बनतो. सामाजिक न्यायाचा मार्ग हा विभागणीतून नव्हे, तर एकात्म संघर्षातूनच जातो. आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची कास धरल्याशिवाय मानसिक गुलामी संपणार नाही, हेही तितकेच वास्तव आहे.
डॉ. संजय कांबळे
अधिसभा सदस्य
शिक्षण महर्षी ज्ञानदेव मोहेकर महाविद्यालय, कळंब
जि. धाराशिव
मो. 9422467425