पाझर तलावासाठी भूसंपादन करूनही शेतकऱ्यांना मोबदला न मिळाल्याच्या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुलढाण्यात जलसंधारण अधिकारी अमोल मुंढे यांचे प्रशासकीय वाहन जप्त करण्यात आले असून, महिनाभरापूर्वी त्यांची खुर्चीही जप्त करण्यात आली होती.
मोताळा तालुक्यातील गोतमारा-कोऱ्हाळा शिवारात पाझर तलावाच्या निर्मितीसाठी २००९ मध्ये अनेक शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली होती. मात्र संबंधित शेतकऱ्यांना शासनाकडून मोबदला मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी मलकापूर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला.
न्यायालयाने २०२३ मध्ये बुलढाणा जिल्हाधिकारी, लघु सिंचन अधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयाला ५ लाख ५८ हजार १० रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र एका वर्षाहून अधिक काळ उलटूनही मोबदला न मिळाल्याने न्यायालयाने कडक भूमिका घेत जलसंधारण अधिकारी अमोल मुंढे यांचे प्रशासकीय वाहन जप्त केले.
पीडित शेतकरी त्यांच्या वकिलासह जलसंधारण अधिकारी कार्यालयात धडकले होते. यापूर्वी महिनाभरापूर्वी अधिकाऱ्यांची खुर्चीही जप्त करण्यात आली होती.