- कुंपणच शेत खायला उठल्यावर दाद मागायची कुणाकडे? शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची आशा धूसर..!
मंगरूळपीर प्रतिनिधी | दिनांक: २० मार्च २०२६
वाशिम: मंगरूळपीर तालुक्यातील गोगरी, हिरंगी, चोरद, येडशी यांसह अनेक गावांतील फळबाग अनुदान प्रलंबिततेचे प्रकरण दररोज नवनवीन वळणे घेत असताना, आता या प्रकरणातील धक्कादायक प्रशासकीय वास्तव समोर आले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याऐवजी कृषी विभागाचे जिल्हा स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी संशयित कर्मचाऱ्यांची पाठराखण करण्यासाठी सक्रिय झाल्याचे चित्र आहे.
“प्रकरण दाबून टाकू!” – साहेबांचा कर्मचाऱ्यांना ‘गुरुमंत्र’?
मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार, १८ मार्च रोजी जिल्हा कृषी प्रमुखांनी मंगरूळपीर तालुका कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी अनियमितता प्रकरणातील दोषींवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा असताना साहेबांनी मात्र वेगळाच पवित्रा घेतला. आढावा सभेत त्यांनी कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना म्हटले:
- एकजूट राहा: “आज संशयित कर्मचाऱ्यांवर वेळ आहे, उद्या तुमच्यावरही येऊ शकते. सर्वांनी एकोप्याने राहून सहकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहा.”
- माहिती दडवा: “प्रसारमाध्यमांना कोणतीही माहिती देऊ नका. विभागावर आलेल्या या संकटाला आपण मिळून दाबून टाकू!”
साहेबांच्या या भूमिकेमुळे दोषी कर्मचाऱ्यांचा जीव भांड्यात पडला असला, तरी हक्काच्या अनुदानासाठी उंबरठे झिजवणाऱ्या पीडित शेतकऱ्यांची चिंता मात्र वाढली आहे.
संशयित कर्मचाऱ्यांसोबत ‘शाही मेजवानी’
सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, ज्या कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आणि दिरंगाईचे गंभीर आरोप आहेत, त्यांच्याच सोबत जिल्हा स्तरावरील या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शहरातील एका नामांकित भोजनालयात मनसोक्त मेजवानी झोडल्याची चर्चा आहे.
- अर्थ काय?: गंभीर प्रकरणाची चौकशी करण्याऐवजी संशयित कर्मचाऱ्यांसोबत जाहीरपणे भोजनावळी झोडणे, हे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना जिल्हा पातळीवरून प्रोत्साहन आणि संरक्षण दिले जात असल्याचेच लक्षण मानले जात आहे.
कृषी विभागाची अवस्था चिंताजनक
प्रसारमाध्यमांनी धडधडीत पुरावे चव्हाट्यावर आणूनही जर वरिष्ठ अधिकारी प्रकरण दडपण्यासाठी वाशिमवरून मंगरूळपीरला येत असतील, तर जिल्ह्यातील कृषी प्रशासनाचा वचक संपला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ‘शेतकऱ्यांचे मायबाप’ म्हणवून घेणारे अधिकारीच जर भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी पुढाकार घेत असतील, तर बळीराजाने न्याय मागायचा कुणाकडे?
शेतकरी आक्रमक होण्याच्या तयारीत
जिल्हा प्रशासनाच्या या ‘मुकसंमती’ आणि ‘अर्थपूर्ण’ शांततेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. मार्चअखेरपर्यंत जर फळबाग अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले नाही आणि दोषींवर कारवाई झाली नाही, तर हे प्रकरण अधिक गंभीर वळण घेण्याची शक्यता आहे.
वृत्त संकलन: प्रतिनिधी फुलचंद भगत, मंगरूळपीर (वाशिम).