फळबाग मापन पुस्तिकेवर सह्या मारताना रजेचे नाही राहिले भान; कृषी विभागाची होणार धूळधाण!

• मंगरूळपीरमध्ये तालुका कृषी विभागाचा तुघलकी कारभार..!
• कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून वरिष्ठांच्या अधिकारावर ‘अतिक्रमण’..!

मंगरूळपीर प्रतिनिधी | दि: २६ मार्च २०२६

वाशिम: मंगरूळपीर तालुक्यातील रोजगार हमी योजना फळबाग अनुदान प्रकरणातील ‘घोळ’ आता टोकाला पोहोचला आहे. दोषी कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी कृषी विभागातील काही महाभागांनी चक्क रजेवर असताना आणि पदावर नसतानाही मापन पुस्तिकेवर (Measurement Book) सह्या ठोकल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. नियमांची पायमल्ली करत रचलेला हा बनाव आता अधिकाऱ्यांच्याच अंगाशी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

रजेवर असताना सह्यांचा पाऊस!

गोगरी, हिरंगी, चोरद, येडशी यांसह अनेक गावांतील शेतकऱ्यांचे तीन वर्षांपासून अनुदान प्रलंबित आहे. मार्चअखेर हे अनुदान काढण्याच्या घाईत कृषी अधिकाऱ्यांनी कायद्याचे भान सोडल्याचे दिसते:

• रजेवर असूनही स्वाक्षरी: उपविभागीय कृषी अधिकारी रजेवर असताना आणि त्यांचा पदभार दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे असताना, जुन्या कालावधीच्या नोंदीवर सरसकट सह्या मारण्यात आल्या आहेत. रजेवर असताना या स्वाक्षऱ्या कशा झाल्या? हा आता चौकशीचा मुख्य विषय ठरला आहे.
• अधिकार नसताना ‘अतिक्रमण’: प्रभारी मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांनी तर हद्दच केली आहे. त्यांनी स्वतः पदावर नसतानाच्या कालावधीतील, तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या इतर मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करून त्यांच्याही स्वाक्षऱ्या केल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

३० वर्षे जतन करायच्या दस्तावेजात खाडाखोड

मापन पुस्तिका ही उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणित केलेली असते आणि ती ३० वर्षे जतन करण्याची तरतूद आहे. अशा महत्त्वपूर्ण शासकीय दस्तऐवजात केवळ आपल्या सहकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी खोट्या स्वाक्षऱ्या मारणे, हा गंभीर फौजदारी गुन्हा ठरण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची फिकीर करण्याऐवजी, संघटितपणे हा घोटाळा शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न कृषी विभागाकडून होत आहे.

कुणाच्या ‘प्रेमापोटी’ नोकरी लावली पणाला?

आपण पदावर नसताना किंवा रजेवर असताना १०० टक्के कामाची तपासणी कागदावर कशी केली? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. ही ‘रिस्क’ घेण्यामागे नक्की कोणाचे अदृश्य हात आहेत आणि कशासाठी हे अधिकारी आपली नोकरी पणाला लावत आहेत, याची खमंग चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये रंगली आहे. वरिष्ठांचे पाठबळ असल्याशिवाय इतकी मोठी हिंमत कनिष्ठ अधिकारी करूच शकत नाहीत, असा संशय बळावला आहे.

वरिष्ठ आता काय भूमिका घेणार?

तालुका आणि जिल्हास्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, दररोज नवीन खुलासे होत असल्याने हे प्रकरण आता वेगळ्या वळणावर पोहोचले आहे. मार्चअखेर शेतकरी अनुदानाची वाट पाहत असताना, अधिकारी मात्र ‘बचाव मोहिमेत’ मश्गूल आहेत. या गंभीर अनियमिततेची उच्चस्तरीय चौकशी झाल्यास अनेक बडे मासे गळाला लागण्याची दाट शक्यता आहे.

वृत्त संकलन: प्रतिनिधी फुलचंद भगत, मंगरूळपीर, वाशिम.