आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बाधा आणणाऱ्या तरतुदींविरोधात नागपुरात विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ५ ऑगस्टच्या शासन निर्णयातील २६ वर्षांच्या वयोमर्यादेला विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध आहे. हा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वीप्रमाणे प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयात धाव घेतली. आयुक्तांच्या माध्यमातून आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांसोबत ऑनलाइन बैठक झाली; मात्र ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याचा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपालांसोबत प्रत्यक्ष बैठक घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. डिजिटल लायब्ररी, शैक्षणिक सुविधा, रिक्त पदे आणि प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची मागणी आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
News