जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यात पावसाअभावी खरीप हंगामाची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. तालुक्यात आतापर्यंत केवळ ४४२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, सोयाबीन पीक पूर्णपणे जमीनदोस्त झाले आहे. विहिरींची पाणीपातळी खालावत असून, खरीप आणि आगामी रब्बी हंगामावरही संकट निर्माण झाले आहे. दुष्काळ जाहीर झाला, पंचनामे सुरू झाले; मात्र शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत आणि ठोस उपाययोजना मिळण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
यावल तालुक्यात गेल्या दोन ते अडीच महिन्यांपासून पावसाने दडी मारली होती. मध्यंतरी तीन दिवस झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी पिकांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. तालुक्यात दरवर्षी सरासरी साडेसहाशे ते सातशे मिलिमीटर पाऊस पडतो. मात्र, यंदा आतापर्यंत केवळ ४४२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. सन १९६४ आणि १९७४ नंतर २०२६ मध्ये अशा भीषण परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सोयाबीन पीक पूर्णपणे जमीनदोस्त झाले असून, या पिकातून शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळण्याची शक्यता जवळपास शून्य झाली आहे. कापसाची वेचणीही केवळ दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांकडून कपाशीला अल्प दर, म्हणजे आठ हजार रुपयांपर्यंत भाव दिला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सध्या कांदा लागवड जोमाने सुरू असली, तरी मागील वर्षाच्या तुलनेत लागवडीत मोठी घट होत आहे. मका आणि केळी उत्पादकांनाही आर्थिक फटका बसत आहे. केळीला व्यापाऱ्यांकडून प्रतिक्विंटल केवळ ३०० ते ५०० रुपये दराने मागणी केली जात असल्याने अनेक शेतकरी केळीच्या बागा कापून फेकून देत आहेत. शेतात फेकून दिलेली केळी गुरांच्या चाऱ्यासाठी वापरली जात आहेत.
तालुक्यात विहिरींची पाणीपातळी सातत्याने खालावत आहे. विशेषतः पश्चिम आणि उत्तर भागातील हलक्या प्रतीच्या जमिनींमध्ये पाण्याची पातळी घटली आहे. सध्या कोणत्याही गावात पाणीटंचाई नसल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले असले, तरी आगामी काळात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. विहिरी अधिक खोल करणे आणि पाणी उपलब्धतेसाठी नियोजन करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
यावल तालुक्यातील पशुधनाची एकूण संख्या ८९ हजार २६० असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये २८ हजार ४४५ गायी, १८ हजार ९७१ म्हशी, २८ हजार शेळ्या, एक हजार ३९ मेंढ्या आणि १२ हजार ४५१ कोंबड्यांचा समावेश आहे. अनेक शेतकरी आणि पशुपालक आपली गुरे बाजारात विक्रीसाठी नेताना दिसत आहेत. आगामी उन्हाळ्यात चारा टंचाई निर्माण होण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गुरांसाठी मुबलक चाऱ्याची व्यवस्था करण्याची मागणी होत आहे.
महसूल विभागाकडून दुष्काळग्रस्त भागातील पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मोठ्या गावांमध्ये दोन, लहान गावांमध्ये एक आणि शहरासाठी तीन कर्मचारी अशा पद्धतीने तलाठी, सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंचनाम्याचे काम वेगाने सुरू असल्याचे तहसीलदार मोहन माला नागरीकर यांनी सांगितले आहे.
मात्र, शेतकऱ्यांच्या मते केवळ पंचनामे करून चालणार नाही, तर शासनाने तातडीने आर्थिक मदत द्यावी. दसरा आणि दिवाळीसारखे मोठे सण जवळ आल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामातील कामे कमी होणार असल्यामुळे शेतमजुरांच्या रोजगारावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर स्थानिक व्यावसायिकांनाही या संकटाची झळ बसणार असल्याचे चित्र आहे.
यावल तालुक्याचे एकूण शेती क्षेत्र ७२ हजार १८९ हेक्टर ३३ आर आहे. यामध्ये रब्बी हंगामाचे क्षेत्र ५३ हजार ८०० हेक्टर, तर खरीप हंगामाचे क्षेत्र ३४ हजार ९१८ हेक्टर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यावल, भालोद, बामणोद, अंजाळे, फैजपूर, साखळी, किनगाव आणि सावखेडा सीम या मंडळांअंतर्गत खरीप हंगामात विविध पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. यामध्ये मका ९ हजार ७९१ हेक्टर, ज्वारी ३ हजार ७४४ हेक्टर, नाचणी ४ हेक्टर, तूर २ हजार ८९१ हेक्टर, उडीद ५६५ हेक्टर, इतर पिके ७ हेक्टर, तीळ १९ हेक्टर, भुईमूग २२५ हेक्टर, सोयाबीन ६९७ हेक्टर आणि कापूस ३ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रावर असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. रब्बीचा कापूस ६ हजार २४९ हेक्टर क्षेत्रावर असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. आठ जातीच्या पिकांचे ३७ हेक्टर आणि गळीत हंगामातील पिकांचे ५ हेक्टर क्षेत्र असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी वर्गातून विविध मागण्या करण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांना बस प्रवासाची सुविधा मोफत द्यावी, बियाणे आणि रासायनिक खतांचे दर कमी करावेत, स्वस्त धान्य दुकानांमधून गरिबांना धान्य वितरणात वाढ करावी, तसेच साखर आणि तेलासारख्या वस्तूही स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे.
यासोबतच रोजगार हमीची कामे वाढवून मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. शेततळी निर्माण करणे, ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या उपक्रमावर भर देणे, पाझर तलावांचे खोलीकरण करणे आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ठोस धोरण आखणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
यावल तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू असली, तरी उपाययोजनांना गती देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता करून द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.