महसूल न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना अनेकदा कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागतात. मात्र, एरंडोल प्रशासनाने या पद्धतीला फाटा देत थेट घटनास्थळी जाऊन शेत रस्त्याचा वाद मिटवला आहे. नायब तहसीलदार अमोल बन यांनी मध्यस्थी करत अनेक महिन्यांपासून बंद असलेला शेत रस्ता जागेवरच खुला केला.
जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील मौजे नाद खुर्द येथे मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ च्या कलम ५ अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या शेत रस्त्याच्या वादावर प्रशासनाने थेट घटनास्थळी जाऊन कायदेशीर तोडगा काढला. नायब तहसीलदार अमोल बन यांनी दोन्ही बाजूंमध्ये सामोपचाराने समझोता घडवून आणत अनेक महिन्यांपासून बंद असलेला शेत रस्ता खुला केला.
मौजे नाद खुर्द येथील शेतकरी जयेश रामकृष्ण पाटील यांच्या गट क्रमांक १४०/१/ब मध्ये वहिवाटीचा शेत रस्ता आहे. मात्र, हा पारंपरिक रस्ता गैरअर्जदार गंगाराम पाटील यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद केला होता. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या जयेश पाटील यांनी एरंडोल तहसीलदार कार्यालयाकडे मामलेदार कोर्ट अधिनियमानुसार कायदेशीर दाद मागितली होती.
जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि एरंडोल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी मनीषकुमार गायकवाड यांच्या आदेशानुसार, तहसीलदारांकडे असलेले मामलेदार कोर्ट अधिनियम १९०६ च्या कलम ५ चे अधिकार आणि प्रकरणांच्या सत्वर निर्गतीसाठी संबंधित केसेस नायब तहसीलदारांकडे सुपूर्त करण्यात आल्या आहेत. अधिकारांच्या या विकेंद्रीकरणानंतर अवघ्या १५ दिवसांतच प्रशासनाने प्रत्यक्ष कृती करत हा वाद मार्गी लावला.
उपविभागीय अधिकारी मनीषकुमार गायकवाड आणि एरंडोलचे तहसीलदार गोपाळ पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नायब तहसीलदार अमोल सिंधुताई अनशाबा बन यांनी स्वतः नाद खुर्द येथे भेट दिली. घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी वादी आणि प्रतिवादी या दोन्ही बाजूंना विश्वासात घेऊन सामोपचाराने चर्चा घडवून आणली. दोन्ही बाजूंच्या समस्या समजून घेत त्यांचे मन वळवण्यात प्रशासनाला यश आले.
विशेष म्हणजे, कोणत्याही पोलीस बळाचा वापर न करता परस्पर संमतीने जागेवरच अडविण्यात आलेला शेत रस्ता तात्काळ खुला करण्यात आला.
साधारणपणे महसूल न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. मात्र, एरंडोल तालुक्यात प्रथमच अशा प्रकारे थेट घटनास्थळी जाऊन कायदेशीर प्रक्रियेतून समेट घडवून आणल्यामुळे वादी आणि प्रतिवादी या दोघांचाही वेळ आणि आर्थिक खर्च वाचला आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
याबाबत नायब तहसीलदार अमोल बन यांनी सांगितले की, वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनामुळे तसेच ग्राम महसूल अधिकारी सुदर्शन पवार आणि स्थानिक पोलीस पाटील यांच्या सकारात्मक व कायदेशीर सहकार्यामुळे हा वाद जागेवरच मिटवणे शक्य झाले. नागरिकांना जलद न्याय देणे हाच प्रशासनाचा मूळ उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.