नगरपरिषद प्रशासनास १० जून पर्यंतचे अल्टीमेट !
अकलूज शहरात निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून स्थानिक प्रस्थापित मंडळींनी आश्वासनांचा पाऊस करत अनेक दशकांपासून मुस्लिम समाजाचा विश्वासघातच केला आहे. परंतु नवनिर्वाचित नगरपरिषद होताच दफनभूमी प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री ना. नवाबजी मलिक यांनी २५ लाखांचा भरघोस निधी २१ जानेवारी २०२२ रोजी मंजूर करून जाहिर केले आहे.तब्बल ४ महिनेहून अधिक कालावधी लोटूनही नगरपरिषदेकडून अपेक्षित काम प्रलंबित असल्याने कामात खोडा घालण्याचे काही विशिष्ट राजकिय मंडळी करताहेत का ? अशी चर्चा सध्या शहरात जोर धरत आहे.
अकलूज मुस्लिम समाज दफनभूमी सुशोभीकरणास २५ लाखांचा निधी उपलब्ध असताना नगरपरिषदेचे बां अभियंता कामात दिरंगाई करत असल्याबाबत मा.मुख्याधिकारी अकलूज नगरपरिषद यांना शहरातील मुस्लिम समाज बांधवांकडून निवेदन देण्यात आले. वारंवार पाठपुरावा करूनही अकलूज नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून अद्यापही शुन्य कार्यवाही झाल्याचे चित्र स्पष्ट निदर्शनांत आले आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र.नाक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८१/का.९, दि.२१ जाने २०२२ रोजीचे परिपत्रकात २५ लाखाचा निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती नगरविकास विभागाकडे व सार्वजनिक प्रसारमाध्यमांना शासनाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन उपलब्ध आहे.
या दफनभूमीच्या विकासकामांबद्दल अनेकदा संपर्क साधला असता नगरपरिषद अभियंताकडून उडवाउडवीचे उत्तरे देण्यात आली आहेत. दफनभूमी प्रश्नी समस्त मुस्लिम समाजाच्या संयमाचा कुचकामी नगरपरिषद प्रशासनाने अंत पाहू नये; अन्यथा नगरपरिषदेच्या अडमूट धोरणाविरोधात १० जून २०२२ पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल. तसेच आंदोलन प्रसंगी सामाजिक शांतता भंग झाल्यास नगरपरिषद प्रशासन सर्वस्वी जबाबदार असेल ;असा इशारा मुस्लिम बांधवांकडून नगरपरिषद प्रशासनास देण्यात आला आहे.
