महाराष्ट्रातील शासकीय निम शासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना मिळण्यासाठी 15 वर्षानंतर प्रथम एकत्र आला होता. महाराष्ट्र शासकीय निम शासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय संघटनेची या संपात सहभागी होण्याची मुळात इच्छा नव्हती. पदाधिकारी म्हणून मागील संपाचा अनुभव वाईट होता. तो, दिनांक 04/03/ 2023 रोजी च्या मुबई येथील समन्वय बैठकीत जाहीर व्यक्त केला होता. सदर व्हिडिओ सुद्धा महाराष्ट्र लिपिक हक्क परिषदेच्या यूट्यूब चैनल वर आजही आहे. त्यावेळी जे भाष्य केले होते यात राजकारण होणार व पूर्वीच्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल असे भाकीत केले होते. तरीही एक बैठक लिपीकांची घेवुन हा विषय सर्वांच्या समोर मांडून त्याप्रमाणे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय संघटनेची ऑनलाईन बैठक झाली. सदर पार्श्वभूमी सर्वांना ज्ञात करून दिली. परंतु सदर बैठकीत बहुमताने संपात जाण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे संपाच्या विरोधी भूमिका न घेता संपात मनापासून सहभागी झालो.
संपाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचा मोर्चा
संपाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यात दिनांक 04/03/ 2023 रोजी भव्य मोर्चा झाला. इतका आनंद झाला की त्यावेळी मी, सोबत श्री. शिवाजी खांडेकर, राज्य संघटक, लिपीक हक्क परिषद समन्वय समितीच्या बैठक पार पाडुन परतीचा प्रवास करत होतो आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील बातम्या, छायाचित्र, ध्वनिफीत, फुटेज व्हाट्सअप वर येत होते. आम्हालाही वाटले की, पुणे जिल्ह्यात आपणही कोल्हापूर सारखा मोर्चा संपाच्या अगोदर पुण्यात काढीला पाहिजे. त्यानुसार दोघांनी पुणे जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख संघटनांच्या पदाधिका-यांना फोन द्वारे संपर्क साधला. बहुतेक सर्वांनी होकार दिला. दिनांक 06/03/2023 रोजी पुणे जिल्ह्यातील सर्व संघटनांची बैठक श्री शेखर गायकवाड, श्री. मारुती शिंदे , श्री. अनिल कुंभार, श्री. शिवाजी खांडेकर व श्री उमाकांत सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे जिल्हा परिषद येथे आयोजित करण्यात आली. सदर बैठकीत कधी नव्हे ते 32 संघटनांचे पदाधिकारी एका साध्या व्हाट्सअप च्या संदेशावर वेळेवर सहभागी झाले. सर्वांच्या समोर कोल्हापूर सारखा मोर्चा पुण्यात काढण्यात यावा का असा ठराव शिक्षक संघाचे (शिवजी गट) राज्याचे अध्यक्ष मा. केशवराव जाधव यांनी मांडला, त्याला सर्वांनी सहमती दिली. पुणे जिल्ह्यात दिनांक 11/03/ 2023 रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचे सर्व नियोजन ठरले परंतु तिथेच माशी शिंकली आणि मुंबईवरून मा. काटकर यांचा 11 मार्च 2023 रोजीचा मोर्चा काढण्यास आमचा विरोध आहे असा निरोप प्राप्त झाला. तुमची हि भुमिका राज्य समन्वय समितीच्या धोरणाच्या विरोधी आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे जबाबदारी मुख्यतः होती तेच श्री. मारुती शिंदे या मोर्चाच्या आयोजनातून बाहेर पडले. त्यामुळे दिनांक 11/ 3/ 2023 रोजीचा मोर्चा रद्द करावा लागला. त्यानंतर 48 तास मी हायपर टेन्शनमध्ये होतो. प्रचंड नाराजी निर्माण झाली तरीही मा. काटकर यांना फोनवर विनंती केली आणि ‘पुणे जिल्हयात दहा-पंधरा वर्षांनंतर कर्मचारी संघटना एकत्र आलो आहोत असे करू नका मोर्चा काढू द्या’ परंतु शेवटी त्यांनी होकार दिलाच नाही. ते त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले मोर्चा काढायचा तर तो 14 मार्च नंतर काढावा असे आदेश दिले. इथेच नेतृत्वाचे राजकारण सुरू झाले अशी शंका निर्माण झाली होती. तरी त्या परिस्थितीतून बाहेर येऊन संपाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी मनसिक तयारी केली.
पुणे – दिनांक 17/03/2023 मोर्चा
पुणे जिल्हयातील रद्द झालेला मोर्चा, पुणे मध्यवर्ती संघटनेला सोबत न घेता काढायचा असा निश्चय केला. व दिनांक 11 , 13 व 15 मार्च 2023 रोजी कोल्हापूर सारखा मोर्चा फक्त जिल्हा परिषद पुणे येथील सर्व संवर्ग संघटना एकत्रित करून काढण्याच्या नियोजनासाठी बैठका घेण्यात आल्या आणि दिवस ठरला 17 मार्च 2023 रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढायचे पुणे जिल्हा परिषद सर्व कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या एकमताने ठरवले. त्याची सर्व जबाबदारी प्रत्येक संघटनेला वाटून दिली. सर्व संघटना प्रतिनीधी एक दिलाने तन मन धनाने कामाला लागले व पुणे जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचा प्रचंड मोठा मोर्चा निघाला पाहिजे असे नियोजन केले. सदर मोर्चा मध्ये दिनांक 17/03/2023 रोजी सर्व एकूण 18000 हजार कर्मचारी सहभागी झाले होते. ज्यांनी नकार दिला होता त्यांना जिल्हा परिषदेची ताकद व एकता दाखवून दिली. याची सर्व मिडीयाने दखल घेतली. प्रसिध्दीची जबादारी मा. किशोर कुलकर्णी यांनी व्यवस्थित पार पाडली. व यातून एकच साध्य झाले की जिल्हा परिषद कर्मचारी महाराष्ट्रात एकत्र आले तर कोणत्याही निमंत्रकाच्या मागे जाण्याचे आवश्यकता नाही. आपली जिल्हा परिषदेची प्रचंड मोठी ताकद आहे हे परत एकदा सिध्द झाले. जिल्हा परिषद सर्व कर्मचारी एकत्र आले तर राज्याचा कारभार थांबू शकतो. तसेच जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या मागण्या स्वतःच्या एकतेवर सोडवू शकतो हे परत एकदा सिद्ध झाले आहे. परंतु जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांनी एकत्र राहणे व एकत्र येणे महाराष्ट्रात गरजेचे आहे.
संपाला सामान्य जनतेचा विरोध नव्हताच !
संपाला सामान्य जनतेचा विरोध नव्हताच पण विरोध कोणाचा होता जो कोल्हापुरात 11 मार्च 2023 रोजी मोर्चा सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या नावाखाली निघाला व नागपुर मध्येही संपाच्या विरोधी स्वाक्षरी मोहीम केली गेली. कोल्हापुर व नागुपर येथे सरकार मधीलच एका समर्थन असणाऱ्या व सामाजिक नावाखाली काम करणाऱ्या संघटनेच्या माध्यमातून विरोध केला. त्यात शेतकरी नेते रघुनाथ दादा पाटील बळी पडले आणि आंदोलन स्थळी जाऊन संपक-यांच्या विरोधी मत प्रदर्शित केले. ते संपकरी कर्मच-यांना आवडले नाही.
पुण्यात ब्राह्मण महासंघाचे आनंद दवे यांनी तर संपाच्या विरोधी स्वाक्षरी मोहीम केली. त्यांना कसबा पेठ पुणे येथे झालेल्या पोटनिवडणुकीत किती मते मिळाले व अनामत रक्कम त्यांची जप्त झालेली होती. यावरुन संपाच्या या विरोधी भूमीका घेण्याचे आदेश कोणी दिले असतील हे समजण्या इतके कर्मचारी खुळे नाहीत.
संपाला माझ्या बापाचा पाठिंबा होता
नाशिक येथून निघालेल्या लालबावटा शेतकरी व आदिवासी शेतमजूर यांच्या मोर्चात तर सर्व कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी सुद्धा त्यांनी त्यांच्या मोर्चात घेतली होती. कारण त्यात शेतकरी व आदिवासी शेतमजूर मोर्चात होते. म्हणजेच माझ्या बापाला महिती होते की या सरकारी सेवेत आपलेच शेतकरी, शेतमजूर ,आदिवासी, दलित व ओबीसीचींच मुलं काम करतात. तिथे आदानी, अंबानी ,टाटा , बिर्ला व बाटा यांची मुले काम करत नाहीत. त्यामुळे संपाला माझ्या बापाचा पाठिंबा होता.
संपात फुट पाडण्याचा प्रयत्न फसला
संपाच्या पहिल्याच दिवशी शिक्षक संघटनेचे नेते मा. संभाजीराव थोरात यांना आमदारकीचा शब्द दिल्याची दबक्या आवाजात चर्चा होती. त्यांनी सरकारच्या सांगण्यावरून संपात सहभागी नसतांना आम्ही संपातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली. संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बाजू उलटी झाली. संपात फूट पडण्याच्या ऐवजी त्यांच्या संघटनेचे नेते व जवळपास सर्व शिक्षकांनी त्यांच्या विरोधी भूमिका घेऊन सर्व शिक्षक 100% संपात उतरले तर काही पदाधिका-यांनी संघटनेचे राजीनामे देखील दिले.
श्री थोरात यांच्या संप विरोधी भूमिकेमुळे त्यांच्या विरोधी घोषणा व इतर प्रकार जे घडले ते आपण सर्वांनी पाहिलेच आहे. मा. संभाजी थोरात यांनी ज्या संपात फूट पाडण्याचा निर्णय घेतला त्यानंतर आलेल्या संपक-यांच्या प्रतिक्रिया पाहून महाराष्ट्रातील अनेक संघटनांनी व संघटनांच्या पदाधिका-यांची इच्छा होती की, सरकार सोबत जाऊन वाटाघाटी करून आपणही बाहेर पडावे परंतु मा. संभाजी थोरात यांच्या विरोधात आलेल्या प्रतिक्रिया पाहून महाराष्ट्रातील कोणत्याही संघटनेची व नेत्यांची ताकद व मानसिकता नव्हती. म्हणजेच संपात फुट पाडण्याचा सरकारचा प्रयत्न फसला. यामुळे संपात एकता टिकून राहण्यात मा. थोरात यांच्या भूमिकेचा संपाला फायदाच झाला.
आमदार गायकवाड यांची कमर्चारी विरोधी भुमिका
आमदार मा. संजय गायकवाड यांनी 95 % कर्मचारी भ्रष्टाचार करतात असा अरोप केला. त्यामुळे संपकरी कर्मचा-यांच्या भवना दुखावल्या. कर्मचा-यांनी आमदार संजय गायकवाड यांना जशाच तसे उत्तरही दिले. त्यांच्यामुळे आमदारांना जवळपास तीन लाख पगार व पन्नास हजारे ते दिड लाख पेनश्न असते हे कळाले त्यामुळे भविष्यात आमदारांना, तुम्ही पेन्शन घेता मग कर्मचा-यांना का नको ? अशा प्रश्नांची विचारणा केल्याशिवाय जनता राहणार नाही.
जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांची भूमिका
जिल्हा परिषद कर्मचारी संख्येच्या प्रमाणात जिल्हा परिषद कर्मचा-यांच्या सदर 18 मागण्या मध्ये समावेश असणे अपेक्षित होते. शासनाला देण्यात आलेल्या मागणीच्या सनदेत जिल्हा परिषदेचा साधा नामोल्लेख नव्हता. तरी पण जुन्या पेन्शन साठी जिल्हा परिषद संघटना विनाअट मध्यवर्ती संघटनेने पुखारलेल्या संपात सहभागी झाल्या होत्या. जिल्हा परिषद संघटनांनी स्वतंत्र नोटिसा सरकारला व संबंधित विभागाला पण दिल्या होत्या. परंतु मा. मुख्य सचिव व मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे जेंव्हा जेंव्हा चर्चा झाली तेंव्हा तेंव्हा जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा तर सोडाच नामोल्लेख सुद्धा झाला नाही. यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांना नम्रता पूर्वक विनंती आहे की, यापुढे देशपातळीवरील संघटनांची पदे मध्यवर्ती संघटना देते, म्हणून त्यांच्या सोबत जाण्याची आवश्यकता नाही. कारण आपल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची ताकद काय आहे हे पुणे जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वये समितीने 17 मार्च 2023 रोजी स्वतंत्र मोर्चा काढून दाखवून दिली आहे. जिल्हा परिषद हे मिनी मंत्रालय आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सर्व कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचे प्रश्न सोडविण्याची भूमिका घेतली तर आपले सर्व प्रश्न सुटू शकतात. त्यामुळे इतर कोणाच्या नियंत्रणाखाली किंवा कोणाच्या नेतृत्वाखाली किमान यापुढील काळात न जाता जिल्हा परिषदेच्या नेतृत्वाखाली आपली भविष्यातील वाटचाल असावी अशी अपेक्षा आहे.
मा. विश्वास काटकर यांचे संपात काय चुकले ?
मध्यवर्ती संघटनेच्या बैठकीत निश्चित केलेली संपाची तारीख समन्वय समितीच्या माथी मारली तिथेच विरोध दबक्या आवाजात सुरू झाला होता.
समन्वय समितीमध्ये सर्व संघटनांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही.
समन्वय समितीच्या निर्णायक भूमिकेत मध्यवर्ती संघटनेचा वाढता हस्तक्षेप.
लिपिकांचे प्रतिनिधित्व समन्वय समितीमध्ये घेण्यासाठी संघर्ष करण्यास भाग पाडले.
राज्याचा समन्वय समितीचा निमंत्रक होता पण जिल्हास्तरावर समन्वय समितीचा निमंत्रक नियुक्त केला गेला नाही. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात समन्वयाचा अभाव राहिला.
मध्यवर्ती संघटनेने या संपात स्वतःच्या संघटनेचा निधी उभा केला. पण तो संपक-यांच्या मनात भीती दाखवून केला तो योग्य नव्हता.
जुनी पेन्शन योजना मिळाल्याशिवाय इतर मागण्यावर चर्चा करायचे नाही असे ठरले असताना तसे वागले नाहीत.
दिनांक 20 मार्च 2023 रोजी सकाळी मुख्य सचिव यांच्या सोबत चर्चेला समन्वय समितीचे सदस्य सोबत घेऊन न जाता प्रथम स्वत: अर्धा तास चर्चा केली व अर्ध्या तासाने इतर समन्वय सदस्यांना आत मध्ये चर्चेसाठी बोलवण्यात आले. याच अर्ध्या तासात आपण काय चर्चा केली यावर शंका घेण्यास वाव मिळाला. इथेच राजकारण झाले.
मंत्रालय कर्मचारी संघटना कित्येक वर्षानंतर संपूर्ण संघटित होऊन संपात उतरली होती. पण संपात 18 मागण्यांमधील मंत्रालयीन कर्मचारी यांच्या मागण्यांचा समावेश केला गेला नाही व मंत्रालयीन कर्मचारी संघटनेला सुकाणू समिती मध्ये स्थान दिले नाही त्यामुळे मंत्रालयीन कर्मचारी यांच्यात नाराजीचा सूर होता.
सुकाणु समिती मधील सदस्य हे सर्व महाराष्ट्रातील सदस्य अपेक्षित असतांना मुंबई व मुंबई परिसरातील सदस्यांची संख्या जास्त होती.
समन्वय समितीचे निमंत्रक यांनी सुकाणू समिती सदस्यांना हिटलर सारखी वागणूक दिली. गुलाम करून दोन्ही बैठकीत सदस्यांना समाविष्ठ करून घेण्यात आले. कारण माझ्या शिवाय कोणीही बैठकीत बोलणार नाही असे आदेश देण्यात आले होते. परंतु ही हिटलर शाही झुगारून श्री शिवाजी खांडेकर यांनी 12 व 24 तसेच 10,20,30 आ. प्र. योजनेच्या प्रश्नावर चर्चा केली. श्री. भाऊसाहेब पठाण यांनी शिपाई यांचे प्रश्न माडण्याचा प्रयत्न केला. मा. आर. बी. सिंग यांनी कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्रश्न माडले परंतु बैठकीत सरकारी पक्ष मुळातच गांभीर्याने घेतच नव्हता हे स्पष्ट दिसत होते. तसेच सुकाणू समिती सदस्यांना एका शब्दानेही न विचारता संप मागे घेत असल्याची घोषाणा बैठकीत केली. बैठकीच्या बाहेर आल्यावर देखील काटकरांनी प्रसिध्दी माध्यमांसमोर जाताना, सुकाणू समिती सदस्यांना विचारले नाही. त्यामुळे मा. वितेश खांडेकर, मा. विजय बारोसे व उमाकांत सुर्यवंशी यांनी लोकशाही न्यूज, म. टा व साम टिव्ही या माध्यमासमोर जे खरे घडले ते सांगत होते. त्याच बाजुला मा. काटकर संप कसा यशस्वी झाला ते सांगत होते. त्यामुळे सुकाणू समिती मध्ये एकमत दिसले नाही.
सुकाणू समितीमध्ये मला स्थान नव्हतेच पण संघर्ष करून मिळवले पण तिथेही मला सांगण्यात आले की, आपण एकही शब्द बैठकीत बोलणार नाही व पहिल्या रांगेत बसायचे नाही असे सांगण्यात आले. तरी सुध्दा मुख्यमंत्र्यांच्यां बैठकीत मी पहिल्या रांगेत स्थानापन्न झालो. लगेचच मला काटकर यांनी आठवण करून दिली की, आपण तिसऱ्या रांगेत बसावे. हा माझा अपमान म्हणजे हा तमाम लिपिकांचा अपमान काटकर यांनी केला असे दिसुन येते.
संपातील राजकारण
पूर्वीच्या प्रथा परंपरे प्रमाणे प्रथम मा. मुख्यमंत्री यांचेकडे अधिकारी महासंघाची बैठक झाली. तिथे जो मसुदा मान्य झाला. त्यांनी जे ठरवले त्याप्रमाणे समन्वय समितीची बैठक सुरू होण्यापूर्वीच अधिकारी महासंघाने प्रसिद्धी पत्रक काढून संपातून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. अधिकारी महासंघाच्या बैठकी नंतर समन्वय समितीची बैठक मा. मुख्यमंत्र्यांकडे झाली. जे अधिकारी महासंघाच्या बैठकीत ठरले, तेच या बैठकीत ठरले. एकही शब्दाचा फरक जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीवर झाला नाही कारण दोन्ही लेखी उत्तर प्रसिद्ध झाले ते पाहिले की लक्षात येईल. यावरून मंत्रालयात व राज्यात मा. काटकर यांच्या विरोधात टिंब टिंब ओके एकदम ओके अशी चर्चा सुरू व चालू आहे. याचा पुरावा माझ्याकडे नाही म्हणून मी याचे समर्थन करणार नाही पण चर्चा चालू आहे.
मा. काटकर यांची जिवंतपणीच अंतयात्रा
समन्वय समिती व सुकाणू समितीच्या सदस्यांना न विचारता मा. काटकर यांनी संप मागे / स्थगित केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात महाराष्ट्रात आंदोलन, निषेध व खालच्या भाषेत जाऊन भाष्य केले गेले. त्यांच्या फोटोला चपलांचे हार घालण्यात आले. लातूरमध्ये तर कहरच झाला. काटकारांची जिवंतपणे अंतयात्रा काढून अग्नी देऊन भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यात NPS धारक कर्मचा-यांच्या तात्कालीन भावना होत्या पंरतू त्याचं समर्थन होऊ शकत नाही . परंतु त्यांनी व मध्यवर्ती संघटनेतील पदाधिकारी यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. तसेच आपण ही सर्वजण यापुढील काळात समन्वय समिती व मध्यवर्ती संघटनेसोबत जातांना 100 वेळा विचार करणे आपेक्षित आहे असे वाटते. तसेच अनेक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मला वैयक्तिक बोलूनही दाखवले आहे. परंतु मी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला याचा सरकारी पक्षाला फायदा होईल आपले संघटन व आपली ताकद विभाजन होणार नाही यासाठी ज्या ज्या चुका झाल्या त्यात सुधारणा करून जुनी पेन्शन योजना मिळेपर्यंत लढा कायम चालू ठेवणे अपेक्षित आहे. असे सांगण्याचा प्रयत्न मधल्या काळात अनेक संघटना पदाधिकाऱ्यांनी व मीही केला आहे.
मा. वितेश खांडेकर, यांचे नेतृत्व संपविण्याचा कट
मा. वितेश खांडेकर यांनी जे गेली 10 ते 15 वर्षे NPS/ DCPS योजना नको, जुनी पेन्शन योजना मिळाली पाहिजे त्यासाठी दिवस रात्र काम केले. त्याचा प्रचार व प्रसार केला. अनेक आंदोलन, पायी यात्रा, पेन्शन दिंडी व त्यांच्यासह त्यांच्या अनेक सहकार्यांवर गुन्हे दाखल झाले. यात जास्त जागृती शिक्षकांमध्ये झाली होती. आता जागृतीची सुरुवात शासकीय कार्यालयात सुद्धा झाली होती. नागपूर व मुंबई अधिवेशनावर लाखोंचे मोर्चे काढले. Vote For OPS ही मोहीम देशभर गाजली. त्याचाच परिणाम म्हणून हिमाचल चे भाजपचे सरकार पडले व महाराष्ट्रात अमरावती पदवीधर व नागपूर शिक्षक मतदारसंघात दोन भाजपचे उमेदवार यांचा पराभव झाला. यावर तसेच जे आमदार निवडुन आले त्यांनी जुनी पेन्शन मिळाली पाहिजे ही टोपी घालून आमदरकीची शपथ घेतली. त्यात काँग्रेसने तर जाहीर पाठिंबा दिला. हे सगळे जुनी पेन्शन हक्क संघटनेमुळे व त्यांचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे शक्य झाले आहे. त्याचा महाराष्ट्र साक्षीदार आहे. या संपाच्या काळात समन्वय समितीच्या सुकाणू समितीमध्ये खांडेकरांना घेतले खरे, पण एकही शब्द चर्चेदरम्यान आपण बोलणार नाही अशी त्यांना अट घातली. मुळात त्यांना सुकाणू समिती सदस्य म्हणुन घ्यायचेच नव्हते, परंतु ते बाहेर राहिले तर कर्मचारी संघटनांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, म्हणून त्यांना घेतले गेले होते. मुळात आंदोलनाचे वातावरण निर्मिती करण्यामध्ये जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचा व वितेश खांडेकर यांचा मोठा वाटा होता. मुळात पेन्शन आंदोलनाचे निमंत्रक म्हणून श्री वितेश खांडेकर असणे अपेक्षित होते. पण त्यांचे नेतृत्व पुढे येऊ नये यासाठी प्रयत्न केला गेला होता. तसा तो मा. काटकर यांनी यशस्वीही केला. पंरतू मा. काटकर यांना तसे वाटत असतांना ज्या पद्धतीने काटकर यांनी संपातून माघार घेतली त्या क्षणाला मा. काटकरांचे नेतृत्वच कर्म-यांच्या मनातून उतरले आणि त्यांचाच डाव त्यांच्या वर उलटला.
लिपिक संवर्गीय हक्क परिषदेची भूमिका
मा. मुख्य सचिव व मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे ज्या बैठका झाल्या त्या बैठकीमध्ये लिपिकांच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या मागण्यांवर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे लिपिक हक्क परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष मा. विजय बोरसे साहेब यांनी स्वतंत्ररित्या मा. आमदार बच्चुभाऊ कडु यांच्या नेतृत्वाखाली मा. मुख्यमंत्री यांच्याकडे लिपिकांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात त्याच दिवशी संध्याकाळी चर्चा केली. या चर्चेमध्ये मा. शिवाजी खांडेकर मा. अरुण जोर्वेकर, मा. दिपक चव्हाण व मा. उमाकांत सूर्यवंशी इ. लिपिकांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा घडवून आणली व तात्काळ मा. मुख्यसचिव यांना लिपिकांच्या प्रश्नांसंदर्भात स्वतंत्ररित्या बैठक घेऊन लिपिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी चे आदेश मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लिपिकांनी लिपिकांच्या प्रश्नांच्या संदर्भातील काळजी करण्याचे कारण नाही.
लिपिक हक्क परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष मा. विजय बोरसे साहेब यांनी आरोग्य कर्मचारी व नर्सेस संघटनेचे व जिल्हा परिषद कर्मचारी यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्याचे प्रश्न समन्वय समितीच्या मागणीच्या सनदेमध्ये का घेण्यात आले नाहीत ? अशा प्रकारची विचारणा सुकाणू समितीच्या बैठकीत केली. पण त्या प्रशनांला काटकारांनी किंमत दिली नाही. यापुढे समन्वय समिती आणि सुकाणू समितीमध्ये जिल्हा परिषद लिपिक व राज्यातील लिपिक तुमच्या सोबत येणार नाहीत असे मा. विजय बोरसे साहेब यांनी त्याच वेळी मा. काटकरांना सांगितले.
संपातून काय मिळाले
सर्व शासकीय -निम शासकीय कर्मचारी एकत्र येऊ शकतात हे परत एकदा सिद्ध झाले.
पूर्वीच्या प्रथा परंपरेप्रमाणे अधिकारी महासंघाने संपात सहभागी न होता माघार घेतली ही परंपरा कायम ठेवली.
उपदान व कुटुंब निवृत्तीवेतन नागपूर येथे जुन्या पेन्शन हक्क संघटनेच्या आंदोलनामुळे जरी जाहीर करण्यात आले होते, तरीही त्याचा निर्णय या आंदोलनाच्या दबावामुळे झाला हे मान्य करावे लागेल.
जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना आपल्या मागण्यांसाठी एकत्र येऊन संघर्ष करू शकतात. त्यांना मध्यवर्ती संघटनेकडे जाण्याची आवश्यकता नाही, हे परत एकदा सिद्ध झाले. उदा. पुणे जिल्हा परिषद कर्मचा-यांनी दिनांक 17 मार्च 2023 रोजी काढलेला 18 हजार कर्मच-यांचा महामोर्चा.
राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांना NPS योजनेचा पुनर्विचार करण्यासाठी भाग पाडले. यातून जुनी पेन्शन योजना मिळणार नाही. पण जुन्या पेन्शन सारखी नवीन खात्रीशीर पेन्शन योजना लागू होईल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
मा. मुख्यमंत्री ना. श्री. एकनाथ शिंदे साहेब, यांच्यासोबत दोन वेळा बैठक झाली त्या दोन्ही बैठकांमध्ये मा. मुख्यमंत्र्यांची बॉडी लँग्वेज सांगत होती की, जुनी पेन्शन योजना द्यावी परंतु त्यांचे अंतर्मन त्यांना सांगत होते की, मा. प्रधानमंत्री मोदीजींचा व केंद्रीय नेतृत्वाचा आदेश जुनी पेन्शन योजना देण्यासाठी नव्हता. म्हणून ते जाहीर करू शकत नव्हते. ही खऱ्या अर्थाने त्यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीच्या निरीक्षणातून दिसले. परंतू निवडणुकीच्या आगोदर मा. ना. श्री. एकनाथ शिंदे साहेब व मा. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब हे महाराष्ट्रातील कर्मचा-यांना पुर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करतील अशी आशा आहे.
यापुढे समन्वय समितीचे निमंत्रक व सहनिमंत्रक असे दोन पद निर्माण करणे आवश्यक आहे. एक राज्य संघटनेचे कर्मचाऱ्यांमधील निमंत्रक असावेत व सह निमंत्रक जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांमधून असावे. कारण तेवढ्याच प्रमाणात जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. जर भविष्यात आपणाला या समन्वय समितीच्या माध्यमातून पुढे जायचे असेल तर मा. विश्वास काटकर हे भविष्यकाळात निमंत्रक असू नयेत, कारण त्यांच्या कार्यावर व विश्वासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. त्यांच्या ऐवजी खऱ्या अर्थाने निमंत्रक म्हणून यापुढे मा. अविनाश दौंड – मुंबई, मा. रविंद्र मंजूळे – मंत्रालय मुंबई, मा. गणेश देशमुख-सातारा मा. मारुती शिंदे- पुणे तसेच मा. विजय बोरसे – मुंबई यांच्या पैकी राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मधून नेतृत्व असावे व सह निमंत्रक म्हणून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या मधून मा. शिवाजी खांडेकर – सांगली, मा. मारुती जाधव- जि. प. सातारा किंवा शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी मा. वितेश खांडेकर, मा. केशवराव जाधव- पुणे, मा. बाळसाहेब मारणे- पुणे व ग्रामसेवक संघटनेचे मा. अनिल कुंभार- पुणे या पैकी असावे. या निमंत्रक व सह निमंत्रक यांच्या नेतृत्वाखाली भविष्यकाळात समन्वयाची भूमिका ठेवून जुनी पेन्शन योजना मिळेपर्यंत आपण व इतर मागण्यांसाठी सुद्धा भविष्यकाळात काम करणे आवश्यक आहे. सरकार सरसकट जुनी पेन्शन योजना देणार नाही त्यामुळे सर्वांनी भविष्यकाळात जुनी पेन्शन योजना मिळविण्यासाठी व इतर मागण्यांसाठी आपणाला संघटितच राहावे लागेल हा एकमेव संदेश घेऊन लेख प्रपंच या ठिकाणी बंद करीत आहे. यात व संप काळात कुणाच्या भावना दुखवल्या असतील तर आपली मनापासून माफी मागतो. जे संप काळात घडले ते सर्व सामान्य कर्मचा-यांच्या समोर ठेवण्याचा हा छोठे खानी प्रयत्न केला आहे.
!! जय लिपिक संघटना
व
जय सर्व कर्मचारी संघटना !!
! !! वक्त की पुकार है, मिलके चलो !!!
श्री.उमाकांत सुरेश सुर्यवंशी
राज्य सरचिटणीस
महाराष्ट्र शासकीय निम शासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद
राज्य कोषाध्यक्ष
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय संघटना
कार्यध्यक्ष
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय संघटना शाखा पुणे
मो. नं. 9021677695