5 ऑक्टोबर रोजी 5 जिल्हयातील पोट निवडणुका होत आहेत सुप्रीम कोर्टाने या पाच जिल्हयातील ओबीसी च्या कोटयातील जागा रद्द केल्यामुळे 5 जिल्हयात ओबीसींच्या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमदेवारांनी नामनिर्देशन पत्रे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे या जिल्हयात ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले आहे. असे असतांना महाराष्ट्र सरकारने काल जो अध्यादेश काढाला आहे तो म्हणजे ओबीसींच्या दिशाभुल करण्याचे षडयंत आहे. कारण या अध्यादेशामुळे या 5 जिल्हयात ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण मिळण्याची शक्यताच नाही.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती च्या पुढील काळात होणऱ्या निवडणुकांसाठी सुप्रीम कोर्टाने एम्पीरिकल डेटाची अट घातलेली आहे. सरकारने डेटा उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन पुरे करण्यासाठी त्यांच्याकडे क्वाटीफाएबल एम्पीरिकल डाटा नाही असा डाटा देण्याचा त्यांचा इरादाही नाही आणि ते उपलब्ध्‍ा करुन देतील तो डाटा कोर्टात चॅलेन्ज होण्याची शक्याता आहे. असे महाविकास आघाडी सरकार ने जाहिर केले.
अस अध्यादेश काढणे हे ओबीसी ची मते मिळविण्यासाठी चाललेले नाटक आहे. गरीब मराठा आरक्षणाची जशी सेना, राष्ट्रवादी, कॉग्रेस व भाजपा या पक्षांनी वाट लावली त्याप्रमाणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची वाट लावण्याचे राजकारण सेना, राष्ट्रवादी, कॉग्रेस व भाजपा खेळत आहेत. या फसवणुकीच्या षटयंत्रा पासुन ओबीसींनी सावध रहावे असे वंचित बहुजन आघाडी जालना जिल्हा अध्यक्ष डेव्हिड घुमारे जिल्हा अध्यक्ष भालचंद्र भोजने यांनी अहवान ओबीसी बांधवांना केले आहे .