आर टी ई दुरुस्तीला एमपीजे संघटनेने दिले उच्च न्यायालयात आव्हान

प्रतिनिधी
उमरखेड :- मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर (एमपीजे) या महाराष्ट्रातील सामाजिक न्यायासाठी काम करणाऱ्या प्रसिद्ध जनआंदोलनाने राज्यातील शिक्षण हक्क (आरटीई) नियमातील नुकत्याच केलेल्या दुरुस्तीला आव्हान देणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असून कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने 9 फेब्रुवारी रोजी एक राजपत्र अधिसूचना जारी केली होती .ज्यात असे म्हटले होते की आता महाराष्ट्रात सरकारी शाळा किंवा सरकारी अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघात येणाऱ्या खाजगी शाळांना “विनामूल्य आणि अनुदानित शाळा” उपलब्ध करून देता येतील. सक्तीचे बालशिक्षण” “शिक्षण हक्क नियम” अंतर्गत, वंचित गट आणि दुर्बल घटकांसाठी 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेण्याची सक्ती असणार नाही. या दुरुस्तीनुसार, सरकारी शाळा किंवा सरकारी अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटरच्या परिघात असलेल्या खाजगी शाळांना आरटीई अंतर्गत 25% जागा राखीव ठेवण्याची आवश्यकता नाही.
एमपीजेने ही दुरुस्ती मागे घेण्यासाठी राज्यव्यापी निदर्शने केली होती आणि याला “गरीबविरोधी” आणि “शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन” म्हटले होते. ही दुरुस्ती तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करणारे निवेदन एमपीजेने सरकारला दिले होते.
एमपीजेचे प्रवक्ते आणि याचिकाकर्ते शब्बीर देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, या सूटमुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या या कार्यक्रमातील खाजगी शाळांचा सहभाग कमी होईल. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी शाळांमधील उपलब्ध जागांच्या संख्येत मोठी घट होणार आहे. ते म्हणाले की राजपत्र अधिसूचनेनंतर एमपीजेंनी राज्यभर निदर्शने केली आणि सरकारला ही वादग्रस्त दुरुस्ती मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु नागरी समाजाच्या या आवाहनाकडे राज्य सरकारने लक्ष न देता शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 साठी आरटीई 25% राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली हे खेदजनक आहे. 25% राखीव जागांसाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2024 आहे. त्यामुळे आमचे या दुरुस्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता. मुंबई उच्च न्यायालयाने एमपीजेने दाखल केलेली रिट याचिका स्वीकारली आहे, ज्यावर 29 एप्रिल 2024 रोजी सुनावणी होणार आहे.

एमपीजेचे अध्यक्ष मुहम्मद सिराज म्हणाले की, ही दुरुस्ती शिक्षण हक्क कायद्याची मूलभूत तत्त्वे कमकुवत करते आणि विद्यमान शैक्षणिक असमानता वाढवते. आरटीई कायदा हा सामाजिक न्याय कायद्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. अनिवार्य 25% आरक्षणातून खाजगी शाळांना वगळणे म्हणजे एक वेगळी आणि सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न आहे, जो सार्वजनिक हिताचा नाही.
सिराज पुढे म्हणाले की ही दुरुस्ती वंचित मुलांना त्यांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात न घेता संभाव्य चांगल्या शैक्षणिक संधींपर्यंत प्रवेश नाकारते. शिवाय, सरकारच्या या निर्णयामुळे उच्च दर्जाच्या खाजगी शाळांमध्ये प्रवेशास अडथळा आणून विशेषाधिकारप्राप्त आणि वंचित समुदायांमधील शैक्षणिक दरी आणखी वाढेल.
सिराज यांनी आशा व्यक्त केली की, “या दुरुस्तीचे समाजावर होणारे दुष्परिणाम न्यायव्यवस्था समजून घेईल आणि दर्जेदार शिक्षण मिळवण्याच्या महाराष्ट्रातील सर्व बालकांच्या हक्काचे संरक्षण करेल, अशी आम्हाला खात्री आहे.” न्यायालयात अधिवक्ता श्रेया महापात्रा यांनी बाजू मांडली.