उमरखेड , दि. ९ (प्रतिनिधी)
मुस्लिमांनी देणगी म्हणून दिलेल्या संपत्ती किंवा मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्याचे काम त्या-त्या राज्यातील वक्फ बोर्ड करतात. बोर्डचे कामकाज संसदेने पारित केलेल्या वक्फ कायदा १९९५च्या तरतुदीनुसार केले जाते. परंतु, २०१४ नंतर आलेल्या केंद्रातील भाजप सरकारने वक्फ संस्था तसेच अनेक कायदेशीर बाबींबाबत प्रसारमाध्यमांद्वारे हेतूपुरस्सर गैरसमज पसरवित आहे. वक्फ बोर्डाच्या दुरुस्ती विधेयकातून मुस्लिमांच्या हक्काच्या
वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता केंद्र सरकार हडप करण्याचा डाव आखत आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्डाचे दुरुस्ती विधेयक रद्द करण्यात यावे,
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ यावर आक्षेप नोंदविला रसूल पटेल एपीसीआर चे जिल्हा सचिव तथा माजी नगर सेवक यांनी जेपीसी कडे पाठविलेल्या आपल्या १० पानी ई- मेल मध्ये म्हटले आहे .निषेध नोंदविला . प्रस्तावित विधेयकातील स्पष्ट कायदेशीर त्रुटींचा हवाला देत देशातील मुस्लीम व सर्व सेकुलर नागरिकानी जेपीसीकडे १३ स्पटेंबर पर्यंत आक्षेप व सुचना jpcwaqf-Iss@sansad.nic.in पाठविण्याचे आवाहन केले