section and everything up until
* * @package Newsup */?> औसा तालुक्यातील ऐतिहासिक ग्रामसभा निर्णय कर्जमुक्तीसह सोयाबीनला 9 हजार रुपये भावासाठी ग्रामसभेने केला ठराव | Ntv News Marathi

औसा प्रतिनिधी

औसा : जगाच्या पोशिंद्याला आत्महत्यापासून वाचविण्यासाठी त्याच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीचा आणि सोयाबीला 9हजार रुपये भाव मिळावा म्हणून लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील कवळी ग्रामपंचायतने हा ऐतिहासिक ग्रामसभेत एकमताने ठराव मंजूर केला आहे.
सरकारच्या चुकीच्या आयात निर्यात धोरणामुळे शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. त्याच्या घामाची कवडीमोल किंमत झाली आहे. कर्जाचा प्रचंड डोंगर डोक्यावर आहे, बी – बियाणे, खत,कीटक नाशक, मशागत खर्च आधुनिक यांत्रिकीकरणामुळे आवाच्या सव्वा झालेला आहे.त्यात कधी निसर्ग कोपतो तर सरकार शेतकऱ्याच्या विरोधातच असते त्यामुळे तो पुरता मेटाकुटीला आल्याने स्वतःची जीवन यात्रा संपवून घेतो.या नैराश्यातून त्याच्या मागे त्याचे संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर येऊन संसाराची राख रांगोळी होते.
अशी कितीतरी प्रश्न आहेत परंतु सरकार लक्ष देत नाही. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली राजेंद्र मोरे, सत्तार पटेल, अरुण कुलकर्णी, अशोक दहिफळे, राजीव कसबे यांच्यासह राज्यभरातील असंख्य कार्यकर्ते सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारे सरकारचे लक्ष वेधण्याचे आंदोलन करीत आहेत.तरी सुद्धा सत्तेच्या मस्तीतील सरकारला जाग येत नाही.त्यामुळे रविकांत तुपकर यांनी जिजाऊमाँसाहेब यांच्या मातृतीर्थ सिंदखेड राजा येथून अन्नत्यागाचा संकल्प करीत निर्वानीचा इशारा दिलेला आहे. त्याचाच भाग म्हणून संपूर्ण राज्यात निवेदन देत सरकारचा अत्यंत तीव्र स्वरूपात निषध व्यक्त केला जात आहे.त्या पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातून कवळी ग्रामपंचायतमध्ये शेतकरी नेते राजेंद्र मोरे यांनी शेतकरी,शेतमजूर,निराधार नागरीकांच्या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली व ऐतिहासिक असा ठराव गावच्या ग्रामसभेत (विधानसभेत)मंजूर केला आहे.
सोयाबीनला 9 हजार रुपये प्रतीक्विंटल भाव मिळावा, सन 2023—2024 चा पीकविमा मिळावा, सतत चार पाच वर्ष शेतीमालाला भाव कमी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, सन 2024–2025 अतिवृष्टी अनुदान व पीकविमा मिळावा, ठिबक तुषार सिंचन अनुदान तात्काळ मिळावे,कांद्यावरील निर्यात बंदी अट कायमस्वरूपी रद्द करावी,साखरेला 4 हजार रुपये प्रतीक्विंटल भाव मिळावा, ई पिक पाहणीची अट कायमस्वरूपी रद्द करावी.अशा मागण्या बाबत ग्रामसभेत चर्चा होऊन सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *