सोयाबीन खरेदीची अंतिम मुदत दोन दिवसांवर आली. मात्र आजही नोंदणी केलेल्या निम्म्या शेतकऱ्यांनाचेही सोयाबीन खरेदी झाले नाही. आजही नोंदणी करून ४ लाख शेतकरी नाफेडच्या संदेशाची वाट पाहत आहेत. मात्र सरकारला याचे गांभीर्य दिसत नाही. बाजारात आजही हमीभावापेक्षा ८०० ते ९०० रुपये कमी भाव मिळत आहे. सरकारला सोयाबीन देण्यासाठी शेतकरी मागील ३ महिन्यांपासून थांबले आहेत. सरकारने या शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केले नाही तर शेतकरी अडचणीत येतील.
तसेही सरकारने १४ लाख १३ हजार टन खरेदीचे उद्दीष्ट दिले. खरेदीही सुरु केली. पण प्रत्यक्षात खरेदी झाली नाही. त्यामुळे १५-१५ दिवस बारदाणा मिळाला नाही, शेतकऱ्यांचे सोयाबीन वेळेत खरेदी केले जात नाही, पेमेंट वेळेत मिळत नाही. ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया किचकट केली त्यामुळे उद्दीष्ट १४.१३ लाख असतानाही मागच्या १०५ दिवसांमध्ये केवळ ७ लाख ५४ हजार टन खरेदी झाली. म्हणजेच केवळ ५३ टक्के उद्दीष्ट पूर्ण झाले. आजही ४ लाख शेतकऱ्यांनी सरकारला सोयाबीन विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. हे शेतकरी खरेदीची वाट पाहत आहेत.
सरकारनेच शेतकऱ्यांना हमीभावाचे आश्वासन दिले आहेत. या आश्वासनावर विश्वास ठेऊन ४ लाख शेतकरी वाट पाहत आहेत. सरकारने या शेतकऱ्यांचा विश्वास तोडू नये. सरकारने एतकर खरेदीला मुदतवाढ देऊन जोपर्यंत या सर्व शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी होत नाही तोपर्यंत खरेदी सुरु करावी. पण जर सरकारला खरेदी करणे शक्य नसेल तर या शेतकऱ्यांना बाजारभाव आणि हमीभावातील फरक द्यावा, अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असाही इशारा संतोष सोमवंशी यांनी दिला.