‘ग्रामस्तरावर लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही. येथे काही संस्थांमध्ये मागील ५ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्याच नाहीत’, असे ताशेरे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलं झापलं आहे. तसंच राज्यातल्या अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासंबंधी वादामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. हे संविधानाच्या गाभ्याला विरोध करणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्यांत नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला दिले आहेत.
दरम्यान, कोरोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चाललेला. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
गेली साडेचार वर्षे महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरुवातीला कोरोनामुळे पुढे ढकलण्यात आल्या आणि त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये या अडकल्या होत्या. आज सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या ४ महिन्यात या निवडणुका घ्याव्यात, अशा प्रकारचा निर्णय दिला.
असे आहेत सुप्रीम कोर्टाची निर्देश :
1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या
राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगानं दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी.
ओबीसींच्या जागा कमी होत्या, हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
सप्टेंबर पूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश. पुढील ४ आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करा.
2022 पूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यांच्या निवडणुका जुन्या ओबीसी आरक्षणा नुसार घेण्यात येतील. निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला कुठलीही अडचण नाही, राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टाला माहिती. या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या प्रशासक नियुक्त असलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.