भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती द्रोपतीताई मुरमू यांनी महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजातील सहा घटकातील पदाधिकारी यांना त्यांच्या समाजाच्या विविध समस्या बाबतीत केले निमंत्रित.

महाराष्ट्रातुन किशोर काळकर, सुदर्शन शिंदे,राजश्री ज्ञानेश्वर काळे,विश्वनाथ जटाले,रमेश मावसकर,प्रकाश गेडाम, यांना महाराष्ट्रातील विविध आदिवासी घटकातील समस्यासाठी नवी दिल्ली येथे दिनांक 21/7/2025 येथे निमंत्रित केले होते.
आदिवासी समाज यांना केंद्र सरकार व त्याच्या राज्याकडून कोणकोणत्या सुविधा मिळतात अगर कसे याबाबत विचार विनिमय करून बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील निमंत्रित सदस्यांनी आपल्या आदिवासी समाजातील व्यथा महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती द्रोपतीताई मुरमू यांच्याकडे लेखी स्वरूपात निवेदन देऊन सादर केले आहेत.
त्यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्याचे भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश महामंत्री श्री सुदर्शन मोहन शिंदे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की..
महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी समाजावर प्रामुख्याने होत असलेले अन्यायग्रस्त यांना राहण्यासाठी शासकीय भूखंडावरील जागा उपलब्ध करून देऊन ती कायमस्वरूपी कसून खाण्यासाठी वापरात आणावी.
आदिवासी पारधी समाजावर इंग्रज काळापासून जो गुन्हेगारीचा शिक्का आहे तो पुसून काढण्यासाठी भारतातील प्रत्येक राज्यात कायदा पारित करावा.

पोलीस प्रशासन करून नेहमीच खोटे-नाटे गुन्हे दाखल होत असून त्यामुळे राज्यातील अनेक आदिवासी पारधी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविले जात आहे त्यामुळे अनेक संसार उध्वस्त होत आहे हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे.

महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी समाजातील प्रत्येक जिल्ह्यात अनेक तरुण-तरुणी यांनी उच्च शिक्षण घेऊन पदव्या घेतलेल्या आहेत परंतु त्यांना नोकरीची संधी नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात नोकरीची संधी उपलब्ध करून देणे बाबत निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी समाज प्रत्येक जिल्ह्यात लाखोच्या संख्येत राहत असून त्यांना घरकुल साठी जागा नसल्यामुळे ते बेघर होत आहे त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना आदेशित करून आदिवासी पारधी समाजासाठी जागा उपलब्ध करून देऊन त्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रयत्न करणेबाबत आदेश द्यावेत.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील आदिवासी पारधी समाज वरील खोटे-नाटे दाखल झालेले गुन्हे शहानिशा करून मागे घेण्यात यावे यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक यांना आदेश द्यावेत.
आदिवासी पारधी समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ स्थापन करण्यात यावे त्यामुळे अनेक सुशिक्षित बेरोजगार यांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोलाचे सहकार्य होईल व गुन्हेगारी वृत्ती पासून परावृत्त होतील.
देश स्वातंत्र्य होऊन जवळपास 75 वर्षे होत आली परंतु आदिवासी पारधी समाज आणखीन मुख्य प्रवाहात आलेला नाही त्यामुळे तो जंगलात अजूनही भटकत आहे त्यासाठी तो ज्या सरकारी जागेमध्ये किंवा गायरान जागेमध्ये राहत असेल तर तेथीलच सातबारा उताऱ्यावर त्याचे नाव लागले पाहिजे त्यासाठी उपाय योजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात आदिवासी पारधी समाजातील तरुण-तरुणी पोलीस खात्यात भरतीसाठी तयारी करत असतात परंतु इतर जिल्ह्यातील ST प्रवर्गातील उमेदवार आल्यामुळे आदिवासी पारधी समाजातील उमेदवाराची वर्णी लागत नाही त्यामुळे अनेक वर्षापासून ते नोकरीपासून वंचित आहेत व त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपलेली आहे त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवारच असला पाहिजेत यासाठीही उपाययोजना झाल्या पाहिजेत.
तसेच महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी समाजासाठी मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाकडून व महाराष्ट्र शासनाकडून जास्तीत जास्त मदत कशी मिळेल याबाबतीतही निवेदनात म्हटले आहे त्यामुळे तसे आतापर्यंत पारधी समाजाचा महाराष्ट्र मध्ये विकास न होण्याचे कारण आणि समाजावर होणार पोलिसांकडून अन्याय अत्याचार न थांबण्याचे कारण पारधी समाजातील आत्तापर्यंत महाराष्ट्र मध्ये एकही आमदार किंवा खासदार व मंत्री झालेला नसल्यामुळे विधानसभेत कोणीही आवाज उचलला नाही त्यामुळे समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा असेल येणाऱ्या काळात महामहिम राष्ट्रपती महोदय आपण राष्ट्रपती नामनिर्देशित राज्यसभा सदस्य किंवा महामहिम राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषद सदस्य पदी पारधी समाजातील व्यक्तीची निवड करण्यात यावी अशी ही मागणी महामहिम राष्ट्रपती महोदया कडे केली आहे माननीय राष्ट्रपती महोदय यांनी या विषयावर निश्चितच आम्ही विचार करून महामिम राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषद सदस्य किंवा नामनिर्देशित राज्यसभा सदस्य घेण्याचा विचार करू असे आश्वासन महामहीम राष्ट्रपती महोदय यांनी दिले आहे तसेच आपण केलेल्या सर्व मागण्यांकडे काळजीपूर्वक लक्ष घालून तात्काळ वरील सर्व प्रश्न सोडवण्यात येतील असे आश्वासन माननीय राष्ट्रपती महोदया यांनी दिले आहेत त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये पारधी समाज मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी मदत होणार आहे.

सुदर्शन मोहन शिंदे
भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा प्रदेश महामंत्री महाराष्ट्र राज्य.

प्रतिनिधी नंदू परदेशी वसमत हिंगोली 9850561850