जामखेड | प्रतिनिधी राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-डी वरील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून तापलेले जामखेडचे वातावरण अखेर निवळले आहे. प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी आपले आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित केले आहे. मात्र, जोपर्यंत प्रत्यक्ष कारवाई होत नाही, तोपर्यंत ‘साखळी उपोषण’ सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
५ तासांच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर तोडगा
जामखेड शहरातील महामार्गावरील अतिक्रमणामुळे वाहतुकीची मोठी कोंडी होत असून नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या प्रश्नावर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या बेमुदत बंदला व्यापाऱ्यांनी आणि सर्वपक्षीय संघटनांनी मोठा पाठिंबा दिला होता.
गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत तहसीलदार मच्छिंद्र पाडळे, पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी, मुख्याधिकारी अजय साळवे आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे उपअभियंता एस. बी. चेमटे यांच्यात ५ तास चर्चा झाली. अखेर, ५ मार्च २०२६ पर्यंत महामार्गाची अधिकृत हद्द निश्चित करून पुढील कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर तहसीलदारांच्या हस्ते लिंबू पाणी घेऊन पवारांनी उपोषण सोडले.
बातमीचे प्रमुख मुद्दे:
- अतिक्रमण हटाव मोहीम: ५ मार्च रोजी महामार्गाची हद्द निश्चित करून प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होणार.
- आंदोलनाचे स्वरूप: आमरण उपोषण स्थगित झाले असले तरी न्याय मिळेपर्यंत ‘साखळी उपोषण’ सुरू राहणार.
- प्रशासनाचा इशारा: दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा सर्वपक्षीय इशारा.
- व्यापाऱ्यांचा सहभाग: नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी दुकाने सुरळीत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रशासकीय दिरंगाई आणि ‘त्या’ विलंबाची शहरात चर्चा
लेखी आश्वासन मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळे जामखेडकरांमध्ये संशयाचे वातावरण आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या उपअभियंत्यांनी आश्वासन देण्यास बराच वेळ लावल्याने, “या अतिक्रमणामागे नेमके कोणाचे हितसंबंध दडलेले आहेत?” किंवा “प्रशासनावर कोणाचा दबाव आहे का?” अशा चर्चांना उधाण आले आहे. ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ अशा पद्धतीचा कारभार सुरू असल्याची टीकाही नागरिक करत आहेत.
लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे जनतेचे लक्ष
एकीकडे सामान्य जनता आणि आंदोलक रस्त्यावर उतरले असताना, दुसरीकडे बड्या नेत्यांच्या मौनाबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
“विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार निलेश लंके आणि आमदार रोहित पवार यांनी या गंभीर विषयात लक्ष घालून जामखेडकरांचा आवाज मुंबई-दिल्लीपर्यंत पोहोचवावा,” अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
उपस्थित मान्यवर
यावेळी शरद कार्ले, शहाजी राळेभात, डॉ. भगवान मुरुमकर, ड. डॉ. अरुण जाधव, प्रा. कैलास माने, प्रदीप टापरे, पोपट राळेभात, संजय काशिद, राहुल उगले, अमित चिंतामणी यांच्यासह महाविकास आघाडी, महायुती आणि विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पुढील पाऊल: ५ मार्चपर्यंत प्रशासनाकडून हद्द निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण होते की पुन्हा तारखांचा खेळ सुरू राहतो, याकडे आता संपूर्ण जामखेड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.