पालकांची दिशाभूल करणाऱ्या शाळांना चाप; शालेय शिक्षण विभागाची कडक नियमावली जारी..!

• ‘इंटरनॅशनल’, ‘कॉन्व्हेंट’ आणि ‘सैनिकी’ शब्दांच्या अनधिकृत वापरावर बंदी..!
• नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई..!

मुंबई/जामखेड प्रतिनिधी | दिनांक: ४ एप्रिल २०२६

मुंबई: राज्य शिक्षण मंडळ किंवा केंद्रीय माध्यमिक मंडळाची (CBSE) मान्यता असूनही आपल्या नावापुढे ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’ किंवा ‘सैनिकी शाळा’ असे शब्द लावून पालकांची फसवणूक करणाऱ्या खाजगी शाळांना आता चाप बसणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने आज एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) जारी करून शाळांच्या नामकरणाबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.

नावातील ‘भुलथापां’ना आता चाप

अनेक खाजगी शिक्षण संस्था आपल्या शाळेचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय असल्याचे भासवण्यासाठी नावामध्ये विशिष्ट शब्दांचा वापर करतात. आता यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत:

• इंटरनॅशनल/ग्लोबल स्कूल: केवळ आय.बी. (IB), केंब्रिज किंवा आय.जी.सी.एस.ई. (IGCSE) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांनाच ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’, ‘वर्ल्ड’ किंवा ‘युरो’ या शब्दांचा वापर करता येईल.
• कॉन्व्हेंट स्कूल: ‘कॉन्व्हेंट’ हा शब्द प्रामुख्याने ख्रिश्चन नन्स समुदायाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांसाठी वापरला जातो. त्यामुळे इतर कोणत्याही संस्था, ट्रस्ट किंवा कंपन्यांना त्यांच्या शाळेच्या नावात ‘कॉन्व्हेंट’ शब्द वापरता येणार नाही.
• सैनिकी शाळा: ज्या शाळांना रीतसर ‘सैनिकी शाळा’ म्हणून मान्यता आहे, त्यांनाच या शब्दाचा वापर करता येईल. अनधिकृतपणे ‘सैनिकी’ नाव लावणाऱ्या शाळांवर आता कारवाई होईल.

नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे:

• मंडळाचा उल्लेख अनिवार्य: शाळा ज्या शैक्षणिक मंडळाशी (State Board/CBSE/ICSE) संलग्न आहे, त्याच मंडळाचा उल्लेख शाळेच्या नावात किंवा कंसात करणे बंधनकारक असेल.
• भ्रामक शब्दांवर बंदी: ‘ऑक्सफर्ड’, ‘युनिव्हर्सल’ यांसारख्या शब्दांचा वापर करून पालकांमध्ये गैरसमज निर्माण करणाऱ्या शाळांना आता नाव बदलावे लागेल.
• दंडात्मक कारवाई: नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभागाकडून कडक दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

का घेतला हा निर्णय?

राज्यात, विशेषतः शहरी भागांत खासगी शाळांच्या नावांमध्ये ‘इंटरनॅशनल’ शब्द वापरण्याचे प्रमाण वाढले होते. यामुळे ही शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असून तिथे परदेशी अभ्यासक्रम शिकवला जातो, असा पालकांचा समज व्हायचा. प्रत्यक्षात मात्र तिथे राज्य मंडळाचाच अभ्यासक्रम असायचा. अशा तक्रारींची दखल घेत शिक्षण विभागाने ही पारदर्शकता आणली आहे.

या निर्णयामुळे आता केवळ नावावरून शाळांचा दर्जा ठरवणाऱ्या पालकांची फसवणूक थांबणार असून, खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची ओळख पटणे सोपे होणार आहे.

वृत्त संकलन: नंदू परदेशी, जिल्हा प्रतिनिधी, अहिल्यानगर.