WASHIM | अनुसूचित जातीच्या (SC) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर असताना, केवळ जुन्या आणि वादग्रस्त आकडेवारीच्या आधारावर निर्णय घेणे मातंग समाजासाठी भविष्यात धोक्याचे ठरू शकते. सरकारने मातंग समाजाची नवीन आणि अधिकृत जनगणना करून लोकसंख्येचे नेमके प्रमाण समोर आणावे, तरच हे उपवर्गीकरण प्रदीर्घ काळासाठी समाजाच्या हिताचे ठरेल, असे ठाम मत बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
भाई इंगळे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे की, १९६१ ची आकडेवारी असो वा २०११ ची जनगणना, यातील अनेक तांत्रिक त्रुटींमुळे मातंग समाजाची नेमकी लोकसंख्या शासन दप्तरी नोंदवली गेलेली नाही. केवळ घाईघाईत उपवर्गीकरण केल्यास आणि लोकसंख्येचा टक्का कमी भरल्यास, आरक्षणाचा कोटाही कमी मिळेल. यामुळे सुशिक्षित तरुणांचे मोठे नुकसान होईल.
आमदार अमित गोरखे यांच्या भूमिकेवर आक्षेप
आमदार अमित गोरखे हे जरी मातंग समाजाचे असले तरी नागपूर मुख्यालयातून बनवलेली स्क्रिप्ट मातंग समाजाच्या लोकांना अंधारात ठेवून वाचून दाखवितात. त्यामुळे भोळा-भाबडा समाज त्यांच्या भावनिक भाषणाला बळी पडत आहे. आमदार अमित गोरखे हे मातंग समाजाचे मालक नाहीत. तेच विशिष्ट मालकाचे गुलाम आहेत आणि त्यांच्याच इशाऱ्यावर समाजाची दिशाभूल करीत आहेत, असा गंभीर आरोप भाई इंगळे यांनी केला आहे.
प्रसिद्धी पत्रकातील मुख्य मागण्या व मुद्दे :
१) शास्त्रीय डेटा आवश्यक, सर्वोच्च न्यायालयानेही उपवर्गीकरणासाठी ‘एम्पिरिकल डेटा’ (वस्तुनिष्ठ आकडेवारी) अनिवार्य केला आहे. त्यामुळे केवळ जुन्या वादात न पडता नवीन जनगणना करूनच कोटा निश्चित करावा.
२)न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा-पवर्गीकरणाच्या संदर्भात नेमलेल्या न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल शासनाने तातडीने सार्वजनिक करावा. अहवाल लपवून ठेवून समाजाला अंधारात ठेवण्याचे कारस्थान बंद करावे.
३) प्रदीर्घ हिताचा विचार_: आज लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. नवीन आकडेवारीनुसार आरक्षण मिळाल्यास शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये मातंग समाजाला त्यांचा हक्काचा मोठा वाटा मिळेल.
४) मेगा भरतीपूर्वी स्पष्टता: जोपर्यंत नवीन जनगणनेच्या आधारावर उपवर्गीकरणाचे सूत्र निश्चित होत नाही आणि बदर समितीचा अहवाल जाहीर होत नाही, तोपर्यंत शासनाने कोणतीही मेगा भरती करू नये. अन्यथा मातंग समाजावर अन्याय होईल आणि सामाजिक असंतोष वाढेल.
५) पारदर्शक प्रक्रिया_: नवीन जनगणना करताना मातंग समाजातील सर्व पोटजाती, गट-तट यांची स्वतंत्र नोंद व्हावी. यासाठी समाजातील तज्ज्ञ, सामाजिक संघटना यांना विश्वासात घेऊन समिती नेमावी.
“समाजाच्या पुढील पिढ्यांचे भवितव्य ठरवणारा हा निर्णय आहे. त्यामुळे चार दिवस उशीर झाला तरी चालेल, पण आकडेवारी अचूक आणि शास्त्रीय हवी. चुकीच्या पायावर इमारत उभी राहू शकत नाही. आणि समाजाला गुलामासारखे वागवणाऱ्या नेत्यांपासून सावध राहावे,” असेही भाई इंगळे यांनी पत्रकाच्या शेवटी स्पष्ट केले आहे.
फुलचंद भगत, वाशिम