यावल शहरातील नागरी भागात २०११ पूर्वीपासून शासकीय जमिनीवर असलेले पात्र निवासी अतिक्रमण नियमित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत नगरसेवक हेमराज उर्फ बाळू फेगडे यांनी यावल नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे निवेदन वजा मागणी केली आहे.
यावल शहरातील विविध प्रभागांमध्ये अनेक नागरिकांची घरे सन २०११ पूर्वीपासून शासकीय जमिनीवर अस्तित्वात असून, सदर जागेचा वापर अनेक वर्षांपासून निवासी कारणासाठी केला जात आहे. या घरांमध्ये गरीब, मध्यमवर्गीय व गरजू नागरिक आपल्या कुटुंबासह वास्तव्यास आहेत.
सदर नागरिकांकडे दीर्घकाळापासून वास्तव्याचे पुरावे, घरपट्टी / मालमत्ता कराच्या पावत्या, वीज जोडणी तसेच इतर उपलब्ध कागदपत्रे आहेत. मात्र शासकीय जमीन असल्यामुळे त्यांच्या निवासी अतिक्रमणाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.
या नागरिकांना त्यांच्या घरांबाबत सुरक्षितता व मालकी / नियमितीकरणाचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सन २०११ पूर्वीपासून नागरी भागातील शासकीय जमिनीवर असलेले पात्र निवासी अतिक्रमण शासनाच्या प्रचलित नियम व धोरणानुसार नियमित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, अशी मागणी यावल शहरातील भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेस [अप] गटाच्या नगरसेवक व नगरसेविकांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
संबंधित प्रकरणांची पाहणी करून पात्र लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे घेऊन, मोजणी व पंचनामा करून, शासनाच्या नियमानुसार निवासी अतिक्रमण नियमित करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात आवश्यक असल्यास शहरातील नागरिकांसाठी विशेष शिबिर आयोजित करून त्यांच्याकडून अर्ज व संबंधित कागदपत्रे स्वीकारण्याची आणि मार्गदर्शन करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, असे दिलेल्या निवेदनात भाजपाचे नगरसेवक तथा यावल तालुका खरेदी-विक्री संघाचे संचालक हेमराज उर्फ बाळू फेगडे यांनी नमूद केले आहे.