यावल तालुक्यातील सहा आदिवासी वस्त्यांमधील भूमिहीन कुटुंबांच्या रहिवासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पांढरी वस्ती, जामुनझिरा, काळाडोह, बोरावल खुर्द, डांभुर्णी आणि विटवे येथील पात्र आदिवासी कुटुंबांना कायमस्वरूपी रहिवासी जागा उपलब्ध करून देण्यासह नमुना क्रमांक ८ देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते बिरम बारेला यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. या मागण्यांसाठी निवेदन देत सात दिवसांत प्राथमिक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यावल तालुक्यातील पांढरी वस्ती, जामुनझिरा, काळाडोह, बोरावल खुर्द, डांभुर्णी आणि विटवे येथील आदिवासी पावरा, बारेला व भिलाला समाजातील कुटुंबे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. मात्र, स्वतःच्या मालकीची किंवा पर्यायी रहिवासी जागा नसल्याने काही कुटुंबांना ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागांवर, शासकीय जमिनीवर, गायरान क्षेत्रात तसेच वनक्षेत्रालगत राहावे लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, फैजपूरचे प्रांताधिकारी बबन काकडे यांच्यासह महसूल, ग्रामविकास, आदिवासी विकास आणि वनविभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावल पंचायत समितीचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी दीपक कदम यांनी निवेदन स्वीकारले.
अधिकृत रहिवासाची नोंद नसल्यामुळे कुटुंबांना नमुना क्रमांक ८, घरकुल योजनांचे अर्ज, वीजजोडणी तसेच आधारकार्ड, रेशनकार्ड आणि मतदान ओळखपत्र मिळवताना अडचणी येत आहेत. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामकाजावरही होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि इतर मूलभूत सुविधांचा प्रश्नही कायम आहे.
प्रशासनाने सहाही वस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून कुटुंबनिहाय सर्वेक्षण आणि पंचनामे करावेत. भूमिहीन व घरकुलासाठी स्वतःची जागा नसलेल्या पात्र आदिवासी कुटुंबांना नियमानुसार शासकीय किंवा पर्यायी रहिवासी जागा उपलब्ध करून द्यावी. जागांची अधिकृत मोजणी करून पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती करावी आणि रहिवासाची नोंद करून नमुना क्रमांक ८ देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच पात्र कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना आणि लागू असलेल्या अन्य घरकुल योजनांचा लाभ मिळावा. पिण्याचे पाणी, वीजजोडणी, रस्ते आणि इतर नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच आवश्यक शासकीय कागदपत्रांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, अशीही मागणी आहे.
या प्रश्नाच्या कायमस्वरूपी निराकरणासाठी महसूल विभाग, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, आदिवासी विकास विभाग आणि अन्य संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करावी. समितीने प्रत्यक्ष पाहणी, कुटुंबनिहाय सर्वेक्षण, जागांची मोजणी, पात्रता तपासणी आणि उपलब्ध शासकीय जमिनीची पडताळणी करावी. या प्रक्रियेत संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांना सहभागी करून घ्यावे. तसेच सविस्तर अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करून प्रत्येक पात्र कुटुंबावरील कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदन प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत प्राथमिक प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करून त्याची लेखी माहिती द्यावी, अशी मागणी बिरम बारेला यांनी केली आहे. निर्धारित कालावधीत ठोस कार्यवाही सुरू न झाल्यास फैजपूर प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय साखळी उपोषण किंवा धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. मागण्यांवर समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरणांकडे दाद मागून कायद्याच्या चौकटीत लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.