NAINA क्षेत्रात नेमकं काय घडणार? मोठी घोषणा!

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर NAINA क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. या क्षेत्रात १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, भूमिपुत्रांना विकासाच्या संधींमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

पनवेल तालुक्यातील शिरढोण येथे NAINA अर्थात नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्रातील विविध विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले. तसेच, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पूर्वेकडील जोडणीसाठी विकसित करण्यात आलेल्या एसबीआर-९, बीआर-४, बीआर-५ आणि उरण बायपास पूल या महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी भूधारकांना मालमत्ता पत्रकांचे वाटपही करण्यात आले.

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, पालकमंत्री भरत गोगावले, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनील तटकरे, अतुल पाटील, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार रवींद्र पाटील, आमदार महेश बालदी, आमदार महेंद्र दळवी, पनवेल महानगरपालिकेचे महापौर नितीन पाटील, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल, सहव्यवस्थापकीय संचालक शांतनू गोयल, राजा दयानिधी, गणेश देशमुख आणि मुख्य प्रशासकीय अधिकारी सुरेश मेंगडे आदी उपस्थित होते.

नियोजनबद्ध विकासातून १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा केवळ विमानतळ नसून संपूर्ण परिसराच्या आर्थिक विकासाला चालना देणारा महत्त्वाचा घटक आहे.

विमानतळाच्या प्रभाव क्षेत्राचा नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध विकास करण्यासाठी एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून, नगररचना योजनांच्या माध्यमातून NAINA क्षेत्राचा विकास करण्यात येत आहे. या विकासातून रोजगारनिर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.

NAINA क्षेत्राच्या नियोजनबद्ध विकासातून सुमारे १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी पाच लाख रोजगार उच्च वेतनाचे असतील. या विकासातून निर्माण होणाऱ्या संधींमध्ये भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यात येईल. शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून त्यांना विकासाचे भागीदार बनविण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

भूधारकांच्या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी शासन कटिबद्ध

भूधारकांच्या हातात जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे दिल्यानंतरच विकासकामांचे भूमिपूजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार गावनिहाय मोजणी, भूखंडांची ओळख, मालकी नोंदी आणि आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत आहे. भूधारकांचे प्रश्न सुटेपर्यंत राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

NAINA क्षेत्राचा विकास म्हणजे केवळ रस्ते, इमारती आणि नागरी वसाहती उभारणे नव्हे, तर रोजगार, पाणीपुरवठा आणि अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणेही महत्त्वाचे आहे. एज्युसिटी, मेडिसिटी, स्पोर्ट्स सिटी, एरोसिटी आणि नॉलेज सिटी यांसारख्या संकल्पनांच्या माध्यमातून या क्षेत्रात विविध आर्थिक आणि सामाजिक संधी निर्माण होतील.

मुंबई, नवी मुंबई, रायगड, ठाणे आणि पालघर परिसरातील विकासाला NAINA क्षेत्रामुळे नवी दिशा मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रात मुंबई महानगर प्रदेशासह पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर अशी विविध विकासकेंद्रे विकसित होत आहेत. याच धर्तीवर ठाणे, नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर हा परिसर आगामी काळात राज्याच्या आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र ठरेल. हा विकास भूमिपुत्रांना सोबत घेऊन आणि त्यांच्या हिताचे संरक्षण करूनच केला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

NAINA क्षेत्राच्या विकासाला गती देणार — उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, NAINA क्षेत्रातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावून या परिसराच्या विकासाला गती देण्याच्या दृष्टीने आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अटल सेतूमुळे पनवेल, उरण, नवी मुंबई आणि रायगड परिसराच्या विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे. हा परिसर महाराष्ट्राचे नवे ग्रोथ इंजिन म्हणून उदयास येत असून, विमानतळाला जोडणाऱ्या महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमुळे मुंबई-पुणे महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांशी जोडणी अधिक सक्षम होणार आहे.

NAINA क्षेत्रातील जमीनधारकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत विकास शुल्क आणि बेटरमेंट चार्ज शून्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, फ्रीहोल्डसंदर्भातील कार्यवाहीही अंतिम टप्प्यात आहे. जमीनधारकांना मालमत्ता पत्रके वितरित केल्यामुळे त्यांच्या भूखंडांवरील मालकी हक्कांची अधिकृत नोंद होण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे.

ज्या भूमिपुत्रांनी आपल्या जमिनी देऊन या विकासाचा पाया रचला, त्यांना या विकासाचा योग्य लाभ मिळालाच पाहिजे. स्थानिक शेतकरी आणि भूमिपुत्रांना विकासाचे भागीदार बनविणे, हीच शासनाची भूमिका असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबई, नवी मुंबई आणि तिसरी मुंबई यांना सक्षम रस्ते व मेट्रो जोडणीने एकमेकांशी जोडण्यावर भर देण्यात येत आहे. पुढील २५ ते ५० वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन NAINA क्षेत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे.

‘ट्रस्ट, ट्रान्सपरन्सी आणि ट्रान्सफॉर्मेशन’ या त्रिसूत्रीवर शासन काम करत आहे. NAINA क्षेत्रातील विकासकामांना वेग देऊन भूमिपुत्रांना न्याय, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी आणि नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी — उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, NAINA क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला सक्षम कनेक्टिव्हिटी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या माध्यमातून स्थानिकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.

NAINA परिसरातील विकासकामे हा पनवेल, उरण, नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा आहे. सुमारे ९५३ कोटी रुपये खर्चाच्या एसबीआर-९, बीआर-४ आणि बीआर-५ या महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमुळे पुणे, पनवेल, ठाणे आणि कल्याण परिसरातून विमानतळाकडे जाणारी वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुरळीत होणार आहे.

सुमारे ५० कोटी रुपये खर्चाच्या उरण बायपासमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन स्थानिक नागरिक, मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांचा प्रवास सुलभ होणार आहे. उलवे कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि इतर महत्त्वपूर्ण मार्गांच्या जोडणीमुळे या परिसराच्या विकासाला आणखी गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू, कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प आणि NAINA क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास यांची सांगड घातल्यास उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. त्यामुळे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. मुंबईवरील वाढता ताण कमी होऊन नवी मुंबई आणि रायगड परिसर महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचे महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून विकसित होईल, असेही सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या.

यावेळी आमदार महेश बालदी आणि आमदार प्रशांत ठाकूर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

भूमिपुत्रांना मालमत्ता पत्रकांचे वाटप

कार्यक्रमादरम्यान स्थानिक भूमिपुत्र भूधारक राजाराम वाळकू पाटील, रामचंद्र शंकर भोईर, नामदेव मारुती भोईर, देवेंद्र जनार्दन भगत, धनाजी शंकर कुटले, जगदीश वाघमारे, गणेश गायकर, वामन गणपत वाघमारे, निलेश दशरथ वाघमारे आणि विनोद वाघमारे यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मालमत्ता पत्रकांचे वाटप करण्यात आले.

सिडकोकडून ९४ गावांच्या विकासाची जबाबदारी

कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल म्हणाले की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नवी मुंबई, पनवेल, उरण आणि परिसराच्या विकासाला नवी दिशा मिळत आहे.

सुमारे २२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील ९४ गावांच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून पार पाडत आहे. विमानतळ, वाहतूक व्यवस्था, नागरी विकास आणि भविष्यातील आर्थिक संधी यांचा एकात्मिक विचार करून NAINA क्षेत्राचे आधुनिक, सक्षम आणि शाश्वत शहरी केंद्रात रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

NAINA क्षेत्रातील विविध विकासकामांचे भूमिपूजन तसेच बीआर-४, बीआर-५, एसबीआर-९ आणि उरण शहर बायपास यांसारख्या महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांचे लोकार्पण हा या विकासप्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रकल्पांमुळे पनवेल, ठाणे, कल्याण आणि पुणे परिसरातून विमानतळ व नवी मुंबईकडे जाणे अधिक सुलभ होईल. उरण शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन नागरिकांचा प्रवास सुकर होईल.

रस्ते, पूल, उन्नत मार्ग, उड्डाणपूल, इंटरचेंज आणि सेवा रस्त्यांच्या एकात्मिक नियोजनातून प्रवासाचा वेळ व इंधनाची बचत होईल. वाहतूक कोंडीत घट होऊन प्रदूषण नियंत्रणास मदत होईल, तसेच व्यापार, रोजगार आणि उद्योगांनाही चालना मिळेल, असे अश्विन मुदगल यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन सहव्यवस्थापकीय संचालक शांतनू गोयल यांनी केले.

प्रकल्पांची सविस्तर माहिती

१. उरण बायपास ब्रिज

उरण शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करून प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी सिडकोच्या वतीने नवी मुंबईतील द्रोणागिरी परिसरात हॉटेल आनंदी ते उरण शहरादरम्यान ५०.२६ कोटी रुपये खर्चून ११ मीटर रुंदीच्या बायपास पुलाचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पाची एकूण लांबी ९४१ मीटर आहे. त्यामध्ये ६४० मीटर लांबीचा पूल, १५३ मीटर लांबीचा पोहोच रस्ता आणि १४८ मीटर लांबीचा जोडरस्ता समाविष्ट आहे.

पुलाच्या दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी १.७५ मीटर रुंदीचे पदपथ असून, वाहनांसाठी ७.५ मीटर रुंदीचा मार्ग उपलब्ध आहे. या प्रकल्पामुळे उरण शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे.

२. एसबीआर-९, बीआर-४ आणि बीआर-५ प्रकल्प

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी पूर्वेकडून जलद, सुलभ आणि अखंड वाहतूक संपर्क प्रस्थापित करण्यासाठी सिडकोच्या वतीने ९५३ कोटी रुपये खर्चाचा एसबीआर-९, बीआर-४ आणि बीआर-५ या तीन महत्त्वपूर्ण पुलांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

या प्रकल्पांतर्गत पनवेल खाडी ओलांडून उभारण्यात आलेल्या पुलांमुळे पुणे, पनवेल, ठाणे आणि कल्याण या भागांतून राष्ट्रीय महामार्ग ४बीमार्गे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, उलवे किनारी मार्ग, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) आणि अमरा मार्ग यांच्याशी पूर्वेकडून थेट संपर्क साधणे शक्य होणार आहे.

या पुलांची मध्यवर्ती गोलाकार वाहतूक बेटासह एकूण लांबी २ हजार ५९३ मीटर असून, पुलाची एकूण रुंदी ६० मीटर आहे. पुलावर दोन्ही दिशांना प्रत्येकी चार मार्गिकांचा मुख्य रस्ता आणि प्रत्येकी दोन मार्गिकांचे सेवा रस्ते उपलब्ध आहेत. तसेच, १०० मीटर व्यासाचे मध्यवर्ती गोलाकार वाहतूक बेट उभारण्यात आले आहे.

विमानतळाच्या पूर्व आणि पश्चिम बाजूस उभारण्यात आलेल्या क्लोव्हरलीफ इंटरचेंजमुळे सिग्नलविरहित आणि अखंड वाहतूक प्रवाहाला चालना मिळणार आहे.