अहमदनगर : नगर अर्बन मल्टीस्टेट बँकेची निवडणूक झाल्यानंतर काही काळातच रिझर्व बँकेने निर्बंध लादले. त्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे अडकले होते. आता ते परत देण्यासाठी डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे. असे असले तरी बँकेवरील निर्बंध कायम राहणार आहेत.
नगर अर्बन बँकचे एनपीएचे प्रमाण वाढल्याने ऑगस्ट २०१९ मध्ये रिझर्व बँकेने अर्बन बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. दोन वर्ष बँकेवर प्रशासक होता. गत महिन्यात बँकेची निवडणूक झाली. त्यानंतर सुवेंद्र गांधी यांच्या गटाची सत्ता आली. मात्र त्यानंतर अर्बन बँकेवर आर्थिक निर्बंध आले. आता डिपॉजिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनने काढलेल्या एका अधिसूचने नुसार नगर अर्बन बँकेतील ठेवी परत देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बँक बचाव कृती समितीचे राजेंद्र गांधी म्हणाले, पाच लाखां पर्यंतच्या ठेवी परत देण्याची तयारी सुरू करणे म्हणजे बँकेवरील बंधने उठणार नाहीत. ज्या बँकेवर बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९ च्या तरतुदी अंतर्गत ठेवी काढण्यावर बंधने आहेत, ज्या बँकेने डिपॉजिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचा प्रीमियम भरलेला आहे, अशा बँकेचे ठेवीदारांचे ५ लाखांपर्यंतचे पैसे कॉर्पोरेशनने द्यायचे आहेत. बंधने लागल्यानंतर ९० दिवसांत हे पैसे परत करण्याची तरतूद आहे.
नगर अर्बन बँकेवर सहा डिसेंबरला बंधने आली. त्यानंतर ९० दिवसांत म्हणजे ५ मार्च २०२२ पर्यंत हे पैसे ठेवीदारांना मिळणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी ठेवीदारांनी त्यांचे मागणीपत्र (दावे) लेखी स्वरूपात नगर अर्बन बँकेकडे १९ जानेवारी २०२२ पर्यंत द्यायचे आहेत. डिपॉझिट गॅरंटी कार्पोरेशन हे पैसे नगर अर्बन बँकेकडून नंतर वसूल करू शकते किंवा नगर अर्बन बँकेचे विलगीकरण झालेल्या बँकेकडून ही रक्कम वसूल करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे संचालक वसंत लोढा म्हणाले, केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे पाच लाखांपर्यंत ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना दिलासा मिळत आहे. नगर अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांनी केवायसी पडताळणी करून आपले अर्ज १९ जानेवारीपर्यंत बँकेकडे सादर करावेत. खातेदारांनी दिलेल्या पर्यायी खात्यात हे पैसें जमा होतील. याचा ठेवीदारांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन लोढा यांनी केले आहे.