- उमरखेड बसस्थानक परिसरातील अवैध खाजगी वाहतुकीने नियम धाब्यावर; कुंपणच खातेय शेत?
उमरखेड प्रतिनिधी | दि. ०८ फेब्रुवारी २०२६
यवतमाळ: महाराष्ट्र शासनाचे स्पष्ट नियम आणि माननीय उच्च न्यायालयाचे कडक आदेश असतानाही उमरखेड शहरात एसटी बसस्थानक परिसरात अवैध प्रवासी वाहतुकीचा उच्छाद पाहायला मिळत आहे. बसस्थानकाच्या २०० मीटर परिघात ‘नो पार्किंग’ क्षेत्र असतानाही, खाजगी ट्रॅव्हल्स बिनधास्तपणे स्थानकाच्या गेटसमोर उभ्या राहून प्रवाशांची पळवापळवी करत आहेत. या प्रकारामुळे एसटी महामंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
काय आहे उच्च न्यायालयाचा आदेश?
एसटी महामंडळाची होणारी आर्थिक हानी आणि वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी श्री. दत्ता एस. माने यांनी जनहित याचिका (क्र. १८४/२०१४) दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील बसस्थानकांसमोर २०० मीटर अंतरापर्यंत खाजगी वाहनांना उभे राहण्यास मनाई केली होती. गृह विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक काढून आर.टी.ओ. व पोलीस प्रशासनाला कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते. मात्र, उमरखेडमध्ये या आदेशाची पायमल्ली होताना दिसत आहे.
वाहतूक कोंडी अन् अपघातांचे सत्र
उमरखेड ते यवतमाळ धावणाऱ्या खाजगी ट्रॅव्हल्स थेट बसस्थानकाच्या प्रवेशद्वारासमोर उभ्या केल्या जातात. यामुळे एसटी बसना आत येताना आणि बाहेर पडताना मोठा अडथळा निर्माण होतो. या अनागोंदी कारभारामुळे बसस्थानक परिसरात वारंवार वाहतूक कोंडी होत असून, लहान-मोठे अपघात नित्याचेच झाले आहेत.
आर.टी.ओ. अन् वाहतूक विभागाला ‘हप्तेखोरी’चे ग्रहण?
नो पार्किंग क्षेत्रात उभ्या राहणाऱ्या ट्रॅव्हल्सवर कारवाई करण्यासाठी आजवर अनेक निवेदने देण्यात आली. वृत्तपत्रांतूनही सातत्याने आवाज उठवला जात आहे. तरीही आर.टी.ओ. आणि स्थानिक वाहतूक पोलीस केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहेत. या मवाळ धोरणामुळे “प्रशासनाला हप्तेखोरीचे ग्रहण लागले आहे की काय?” असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
आता मा. न्यायालयानेच आम्हाला न्याय द्यावा!
“प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यावर आर्थिक व्यवहाराची पट्टी बांधली गेल्याने उमरखेडवासीय त्रस्त झाले आहेत. ना आर.टी.ओ. ऐकत, ना वाहतूक पोलीस! आता उच्च न्यायालयानेच स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप करून येथील अवैध वाहतूकदारांच्या मुसक्या आवळाव्यात आणि आम्हाला न्याय द्यावा,” अशी आर्त साद नागरिक घालत आहेत.
महामंडळाचे कंबरडे मोडले
एककीडे एसटी महामंडळ आर्थिक संकटातून सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसरीकडे त्यांच्याच नाकाखाली होणाऱ्या या अवैध वाहतुकीमुळे लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. अधिकाऱ्यांच्या ‘मेहेरबानी’मुळे खाजगी ट्रॅव्हल्स चालक माजले असून, यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी जोर धरत आहे.
प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास नागरिक तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
प्रतिनिधी ताहेर मिर्झा, उमरखेड, यवतमाळ.