फळबाग प्रलंबित अनुदानासाठी कृषी विभाग सुट्टीच्या दिवशीही शेतकऱ्यांच्या उंबरठ्यावर..!

मार्चअखेरपर्यंत अनुदान जमा करण्याचे तालुका कृषी अधिकाऱ्यांसमोर आव्हान..!

मंगरुळपीर प्रतिनिधी | दिनांक: १६ मार्च २०२६

वाशिम: मंगरुळपीर तालुक्यातील गोगरी, खेरडा, चोरद, येडशी, हिरंगी यांसह अनेक गावांतील फळबाग लाभार्थ्यांच्या अनुदानात झालेली अनियमितता चव्हाट्यावर आल्यानंतर आता कृषी विभाग खडबडून जागा झाला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता कृषी विभागाचे कर्मचारी सुट्टीच्या दिवशीही उन्हातान्हात शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

अनुदानाची स्थिती आणि शेतकऱ्यांची ओरड

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) फळबाग लागवड केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे:

• गोगरी: ११ शेतकऱ्यांची तीन वर्षे पूर्ण होत आली तरी लाखो रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत.
• चोरद: ६ शेतकऱ्यांचे तिसरे वर्ष संपायला केवळ १५ दिवस उरले असताना, पहिल्या वर्षातील कलमे व साहित्याचे पैसे अद्याप प्रलंबित आहेत.
• येडशी: ४ शेतकऱ्यांचे दुसरे वर्ष सुरू असून पहिल्या वर्षाचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही.

कृषी विभागाची धावपळ: सेवा की बचाव?

प्रसारमाध्यमांनी हा विषय लावून धरल्याने कृषी विभागाने मार्चअखेरपर्यंत सर्व अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे लेखी नमूद केले आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांची कामासाठी लगबग सुरू आहे. मात्र, या घाईघाईच्या हालचालींबाबत शेतकऱ्यांमध्ये शंकाही व्यक्त केली जात आहे:

• विनवणी आणि सह्या: कर्मचारी शेतकऱ्यांकडे जाऊन विनवणी करत आहेत, कोऱ्या कागदावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या जात आहेत.
• शेतकऱ्यांची शंका: ही लगबग केवळ आपली कागदोपत्री बाजू सुरक्षित करून अनियमिततेचे खापर शेतकऱ्यांवर फोडण्यासाठी तर नाही ना? अशी शंका काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

‘मार्च एंडिंग’ चे मोठे आव्हान

तालुका कृषी अधिकाऱ्यांसमोर १५ दिवसांत सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे मोठे आव्हान आहे. जर मार्चअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात हक्काचे पैसे जमा झाले नाहीत, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. हे प्रकरण दाबण्यासाठी जिल्हा स्तरावरून हालचाली सुरू असल्याची चर्चा असली, तरी आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.

अधिकारी अंगणात, शेतकरी खुशीत!

जे अधिकारी कृषी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवूनही दाद देत नव्हते, ते आज स्वतः शेतकऱ्यांच्या अंगणात आल्याने बळीराजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, ही केवळ ‘वेळ मारून नेण्याची’ कृती न ठरता प्रत्यक्ष अनुदान मिळावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

वृत्त संकलन: फुलचंद भगत, प्रतिनिधी, मंगरुळपीर, वाशिम.