- दोष शेतकऱ्यांच्या माथी मारून कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याचा केविलवाना प्रयत्न..!
- मंगरूळपीर कृषी विभागाचा नवा प्रताप उघडकीस..!
मंगरूळपीर प्रतिनिधी | दि: २१ मार्च २०२६
वाशिम: मंगरूळपीर तालुक्यातील गोगरी, हिरंगी, चोरद, येडशी यांसह अनेक गावांतील रोजगार हमी योजना फळबाग अनुदानाचा घोळ आता अधिकच गडद होत चालला आहे. तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेले कुशल अनुदान आता काढणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण झाल्याचे लक्षात येताच, कृषी विभागाने आपल्या दोषी कर्मचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी चक्क ‘बनावट बिलांचा’ आधार घेण्यास सुरुवात केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
जुन्या तारखांत खोट्या बिलांचा बनाव
मिळालेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार, गेल्या तीन वर्षांतील प्रलंबित कामांच्या नोंदी आता एकाच वेळी घेण्याचा घाट घातला जात आहे. यासाठी काही कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांकडून रासायनिक खते आणि कीडनाशकांची तीन वर्षांपूर्वीची जुनी खोटी बिले मिळवली जात आहेत.
- कोऱ्या कागदावर स्वाक्षऱ्या: पीडित शेतकऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्याकडून कोऱ्या कागदावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या गेल्या आहेत.
- बनावट पुरावे: या स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून, “आम्ही वेळेत कार्यवाही केली होती पण तांत्रिक कारणाने अनुदान रखडले,” असा बनाव रचला जात आहे. ज्या अधिकाऱ्यांवर गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी आहे, त्यांच्याच सांगण्यावरून ही खोटी बिले तयार केली जात असल्याचे समजते.
“बडा मासा” सक्रिय; नागपूरपर्यंत धागेदोरे?
या प्रकरणात केवळ तालुका किंवा जिल्हा स्तरावरील अधिकारीच नव्हे, तर जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम येथील रोजगार हमी शाखेतील एक उच्चपदस्थ कंत्राटी अधिकारी देखील संशयाच्या भोऱ्यात आहे. नरेगा आयुक्त कार्यालय नागपूर यांच्या मदतीने ऑनलाइन प्रलंबित प्रकरणे ‘नियमित’ करण्यासाठी हा अधिकारी सक्रिय असल्याची गोपनीय माहिती आहे. सखोल चौकशी झाल्यास वाशिम ते मंगरूळपीर मधील मोठ्या अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे उघड होण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी पुन्हा एकदा भरडला जाणार
या सर्व बनावटगिरीत शेतकरी मात्र पूर्णपणे भरडला जात आहे. तीन वर्षांपासून शेतात राबूनही आणि फळबाग जोपासून्ही केवळ अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे अनुदान मिळालेले नाही. आता तर खुद्द प्रशासकीय यंत्रणाच पुरावे नष्ट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांवर दोष ढकलण्यासाठी कामाला लागली आहे. चोरद आणि येडशी येथील सहायक कृषी अधिकारी पदाचा पदभार न देण्यामागेही हेच ‘काळेबेरे’ असल्याचे बोलले जात आहे.
मार्चअखेरची धाकधूक
शेतकरी आजही “मार्च महिनाअखेर अनुदान मिळेल” या आशेवर आहेत. मात्र, दुसरीकडे मस्तवाल कर्मचारी आणि त्यांना पाठीशी घालणारे वरिष्ठ अधिकारी स्वतःला वाचवण्यात मश्गूल आहेत. या सर्व प्रक्रियेत जुन्या तारखांच्या नोंदी आणि बनावट बिले खरोखरच अनुदान मिळवून देतील की केवळ कर्मचाऱ्यांची कातडी वाचवतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वृत्त संकलन: प्रतिनिधी फुलचंद भगत, मंगरूळपीर, वाशिम.