📑 मंगरुळपीर तालुका कृषी विभागात कागदावर ‘ऑल इज वेल’; मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्या ‘जैसे थे’..!

• तीन वर्षांपासून फळबाग अनुदानाचा छळवाद..!
• बनावट स्वाक्षऱ्या आणि खोट्या बिलांचा बनाव उघड?

मंगरुळपीर प्रतिनिधी | दि: २३ मार्च २०२६

वाशिम: मंगरुळपीर तालुक्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत फळबाग लागवडीचा मुद्दा सध्या चांगलाच गाजत आहे. गोगरी, हिरंगी, खेर्डा, चोरद, येडशी, भूर आणि पूर या गावांतील शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न सुटण्याऐवजी कृषी विभागाच्या गलथान कारभारामुळे अधिकच जटील बनला आहे. कागदावर सर्वकाही सुरळीत असल्याचे भासवणाऱ्या या विभागात प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांचा मोठा छळवाद सुरू असल्याचे चित्र आहे.

भ्रष्टाचाराचे नवे ‘मॉडेल’: खोट्या बिलांचा आधार?

मागील तीन वर्षांपासून हक्काच्या अनुदानासाठी शेतकरी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, आता हे अनियमितता प्रकरण दडपण्यासाठी कृषी विभागाने एक नवी शक्कल लढवल्याची विश्वसनीय माहिती समोर आली आहे:

• बनावट बिले: शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर नर्सरीतून कलमांची आणि कृषी केंद्रातून खते व कीडनाशकांची खोटी बिले गोळा केली जात आहेत.
• खोट्या स्वाक्षऱ्या: तीन वर्षे कुंभकर्णी झोपेत असलेला विभाग आता एकाच वेळी मापन पुस्तिकेत (Measurement Book) नोंदी घेत असून, बदली होऊन गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या मारण्याची तयारी सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
• दोषारोप: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोजगार हमी शाखेतील काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून, या सर्व गोंधळाचे खापर शेतकऱ्यांच्या माथी मारून अधिकारी नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

‘पीएम किसान’ योजनेतही अनागोंदी

केवळ फळबागच नव्हे, तर प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी विभागातही प्रचंड सावळागोंधळ सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून या निधीचा लाभ मिळालेला नाही. शेतकरी जेव्हा चौकशीसाठी जातात, तेव्हा प्रत्येक वेळी त्यांच्याकडून नवीन कागदपत्रे मागितली जातात, मात्र कामाचा निकाल शून्यच राहतो. या संवेदनशील आणि त्रासदायक कारभारामुळे तालुक्यातील शेतकरी पूर्णपणे कंटाळला आहे.

वरिष्ठांचे मौन आणि ‘चोरद’चा प्रलंबित पदभार

चोरद मुख्यालयाच्या सहायक कृषी अधिकारी पदाचा पदभार मागील नऊ महिन्यांपासून रखडला आहे. या गंभीर वास्तवावर जिल्हास्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी चकार शब्द बोलायला तयार नाहीत. “दिव्याखाली अंधार” असलेल्या या परिस्थितीत, वरिष्ठ अधिकारी सर्वकाही ‘आलबेल’ असल्याचा अविर्भाव आणत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र भ्रष्टाचार दडपण्यासाठीच सर्व यंत्रणा सरसावली असल्याचे दिसते.

कायदेशीर कारवाईची मागणी

शेतकऱ्यांच्या असाहाय्यतेचा फायदा घेणाऱ्या आणि शासकीय निधीचा अपहार करणाऱ्या दोषी कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. मार्चअखेरपर्यंत न्याय न मिळाल्यास शेतकरी आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत.

वृत्त संकलन: प्रतिनिधी फुलचंद भगत, मंगरुळपीर, वाशिम.