‘पात्र’ फळबाग शेतकरी उपाशी… अन फळबागच नसलेले मात्र तुपाशी..?

• “देवा” अजब तुझे सरकार; मंगरूळपीर तालुका कृषी विभागाचा नवा प्रताप उघड..!

मंगरूळपीर प्रतिनिधी | दि: २४ मार्च २०२६

वाशिम: मंगरूळपीर तालुक्यातील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) फळबाग लागवडीचा सावळागोंधळ थांबण्याचे नाव घेईना. गोगरी, चोरद आणि येडशी यांसारख्या गावांतील पात्र शेतकरी गेल्या ३ वर्षांपासून हक्काच्या अनुदानासाठी वणवण फिरत असताना, कृषी विभागाने चक्क ज्यांच्या शेतात एकही झाड अस्तित्वात नाही, अशा अपात्र शेतकऱ्यांचे निधी हस्तांतरण आदेश (FTO) पारित करून नागपूरच्या मनरेगा आयुक्तांकडे पाठवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

झाडेच नसताना बिले कागदावर ‘जिवंत’!

नियमतः फळबाग लागवडीनंतर साहित्य आणि सामुग्रीच्या (कुशल) कामाची पूर्तता झाल्यावर, प्रत्यक्ष बागेची पाहणी करून मापन पुस्तिकेत (Measurement Book) नोंद करावी लागते. त्यानंतरच ऑनलाइन एफटीओ (FTO) तयार होतो.

• गंभीर प्रश्न: जर मोक्यावर फळबागेचे अस्तित्वच नसेल, तर सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांनी कुठल्या बागेची पाहणी केली? आणि कशाच्या आधारे बिलांच्या नोंदी घेतल्या?
• अपात्र लाभार्थी: गेल्या आठवड्यात सुमारे ३०० हून अधिक शेतकऱ्यांची बिले नागपूरला पाठवण्यात आली आहेत. यात अशा अनेक ‘शेतकऱ्यांचा’ समावेश आहे ज्यांच्या शेतात फळझाडेच नाहीत.

उपकृषी अधिकारी तपासतात तरी काय?

मनरेगा फळबाग योजनेत जर झाडे जिवंत नसतील, तर यापूर्वी दिलेले अनुदान वसूल करण्याची किंवा सातबारा उताऱ्यावर बोजा चढवण्याची तरतूद आहे. मात्र, येथे वसुली तर दूरच, उलट झाडे नसतानाही पूर्ण अनुदान देण्याची ‘हिंमत’ सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. यावर शंभर टक्के तपासणीचे बंधन असलेल्या उपकृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकारी यांनी ‘मूग गिळून डोळे बंद’ केल्याचे चित्र आहे.

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) का नाही?

जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांच्या नियंत्रणाखाली ही योजना चालते. मंगरूळपीर तालुक्यातील या अनियमिततेची व्याप्ती दररोज वाढत असतानाही वरिष्ठ यंत्रणा गप्प का, असा सवाल पीडित शेतकरी विचारत आहेत. तालुक्यातील सर्वच फळबागांचे तातडीने सामाजिक अंकेक्षण केल्यास मोठा भ्रष्टाचार उघड होण्याची शक्यता आहे.

मुजोर अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांचे ‘कवच’

आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्रभारी तालुका कृषी अधिकारी, मंगरूळपीर यांची भूमिका संशयास्पद असताना, जिल्हास्तरीय अधिकारी मात्र या मुजोर अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करत असल्याचे दिसत आहे. पात्र शेतकरी मार्चअखेरच्या आशेवर असताना अपात्रांच्या खात्यात निधी जमा करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

वृत्त संकलन: फुलचंद भगत, प्रतिनिधी, मंगरूळपीर, वाशिम.