खोटे दौरे दाखवून लाटला पगार; मंगरूळपीर कृषी विभागाचा कारभार ‘बेसुमार’..!

• कागदावर प्रशिक्षणाचा बनाव, प्रत्यक्षात वास्तव्य भलतीकडेच..!
• सहाय्यक आणि उपकृषी अधिकाऱ्यांचा ‘भीष्मपराक्रम’ उघड..!

मंगरूळपीर प्रतिनिधी | दिनांक: २७ मार्च २०२६

वाशिम: मंगरूळपीर तालुक्यातील कृषी विभागात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मालिकेतील एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. चक्क खोटे दौरे दाखवून आणि नियमांची सर्रास पायमल्ली करून पगार लाटण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, यामध्ये सहाय्यक कृषी अधिकारी आणि उपकृषी अधिकारी यांनी ‘बनवाबनवी’ची हद्द ओलांडली असल्याचे दिसत आहे.

कागदोपत्री दौरे, प्रत्यक्षात गायब!

नियमतः कृषी अधिकाऱ्यांना दर महिन्याच्या २० तारखेला आपली ‘दौरा दैनंदिनी’ (Tour Diary) मंजुरीसाठी सादर करावी लागते. मात्र, चोरद आणि येडशी या गावांतील प्रलंबित फळबाग प्रकरणातील सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांनी दिलेला अहवाल थक्क करणारा आहे:

• ७ महिने पदभारच दिला नाही: ऑगस्ट २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या काळात नवीन अधिकारी रुजू होऊनही चोरदचा पदभार अधिकृतपणे हस्तांतरित न करता अनधिकृतपणे स्वतःकडे ठेवला.
• दौऱ्यात तफावत: या सात महिन्यांच्या कालावधीत फळबागेच्या कामाच्या नोंदी केल्याचे कागदावर दाखवले, मात्र मंजूर दौरा दैनंदिनीत चोरद किंवा येडशी गावात गेल्याची एकही नोंद नाही. याचा अर्थ असा की, गावात न जाताच ‘बसल्या जागेवरून’ मापे नोंदवण्यात आली.

तारखांचा ‘विचित्र’ योगायोग

भ्रष्टाचाराचा हा कळस गाठताना काही अशा तारखा समोर आल्या आहेत, ज्या कृषी विभागाची पोलखोल करतात:

• १२ नोव्हेंबर २०२५: या दिवशी सहाय्यक कृषी अधिकारी नगरपरिषद निवडणूक प्रशिक्षण कार्यक्रमाला उपस्थित असल्याचे दैनंदिनीत नोंद आहे. मात्र, त्याच दिवशी त्यांनी चोरद गावात जाऊन फळबाग पाहणी केल्याची नोंद मापन पुस्तिकेत (MB) केली आहे. अधिकारी एकाच वेळी दोन ठिकाणी कसे असू शकतात? हा मोठा प्रश्न आहे.
• १० सप्टेंबर २०२५: उपकृषी अधिकाऱ्यांनी शेलुबाजार येथे नैसर्गिक शेती प्रशिक्षण घेतल्याचे दाखवले. मात्र, वास्तव्यात असे कोणतेही प्रशिक्षण तिथे झालेच नाही. विशेष म्हणजे, ज्या सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांनी हे प्रशिक्षण आयोजित करणे अपेक्षित होते, त्यांनी त्याच दिवशी दुसऱ्या गावात सोयाबीन पाहणी केल्याचे नोंदवले आहे.

नियंत्रण कुणाचे आणि कशावर?

मंडळ कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी अशा खोट्या दैनंदिनींना मंजुरी कशी देतात? नियंत्रण अधिकारीच जर खोटे दौरे दाखवून पगार लाटत असतील, तर सामान्य शेतकऱ्यांच्या समस्या कोण सोडवणार? अशा गलथान कारभारामुळेच मागील तीन वर्षांपासून शेतकरी फळबाग अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.

सखोल चौकशीची मागणी

मार्चअखेर अनुदान मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेला शेतकरी आता या ‘केमेस्ट्री’मुळे संभ्रमात आहे. खोटे दस्तावेज तयार करून एकमेकांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या या मुजोर अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि त्यांच्या वेतन देयकांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जनमानसातून होत आहे. वरिष्ठांनी हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

वृत्त संकलन: फुलचंद भगत, प्रतिनिधी, मंगरूळपीर, वाशिम.