औरंगाबाद : आदिवासी विकास मंत्री महोदय यांचे दिनांक १८ / ८ / २०२१ च्या सुचने नुसार राज्यात शिधापत्रीका , जात प्रमाणपत्र , आधार कार्ड, आदिवासी समाजाच्या लाभार्थ्यांना देणे कामी विषेश मोहीम महाराष्ट्र राज्यात घेने बाबत आदेश केले असताना या संदर्भामधे आयुक्तांनी सुद्धा असे आदेश दिले असताना सुद्धा उप विभागीय अधीकारी,तहसीलदार, यांनी आदेशाला केराची टोपली दाखवत या योजनांचे तीनतेरा वाजवुन गोरगरीब आदिवासी समाजाला या योजनांपासुन वंचीत ठेवलेले आहे असा प्रकार समोर दिसुन आला आहे
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प औरंगाबाद येथील प्रकल्प अधीकारी देवकन्या बोकडे यांनी औरंगाबाद,जालना, लातुर , बीड , या जिल्ह्यांच्या उप विभागीय अधीकारी यांना योजने संदर्भामधे मधे आदिवासी विकास मंत्री महोदय यांचे दिलेले आदेश पत्र पाठविण्यात आले आणि या योजने संदर्भामधे पत्राद्वारे असे कळविन्यात आले अनुसुचीत जमातीच्या कुटुंबांना आवश्यक जातीचे प्रमाणपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना शासनाच्या सेवा योजना मिळत नाही त्या अनुषंगाने आदिवासी लाभार्थ्यांकडे ,आधार कार्ड, शिधापत्रीका ,जातप्रमाणपत्र नसेल त्यांचे जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी कागद पत्रे जमा करणे त्या कुटुंबांच्या याद्या तयार करणे जातीचे प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी भरवाचे आवश्यक शुल्क हे संबधीत प्रकल्प अधीकारी कार्यालय न्युक्लीयस बजेट या योजनेतुन संबधीत यंत्रणेला अदा करतील असे आदेश पत्र असताना सुद्धा या पत्राचे कोनतेही पालन झाल्याचे दिसुन येत नाही या कर्मचारी अधीकारी यांच्या हलगर्जी पनामुळे यांच्या मनमाणी कारभारामुळे अनेक आदिवासी कुटुंब या कागद पत्रांपासुन योजने पासुन जानुन बुजुन हेतु पुरस्सर दुर वंचित ठेवण्यात आले आहे, हा मनमाणी अंधा धुंदी कारभार समोर आला आहे
महाराष्ट्र एकलव्य आदिवासी तडवी भिल्ल विकास परिषद चे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अफसर तडवी ‘महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष जब्बार तडवी,औरंगाबाद जिल्हा अध्यक्ष नजीर तडवी,व परिषदचं शिष्टमंळ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प औरंगाबाद या कार्यालयामधे गेले असताना हा गंभीर मनमाणी कारभार समोर आला आहे औरंगाबाद प्रकल्प अधीकारी देवकन्या बोकडे यांनी त्यांचे काम ड्युटी योग्य प्रकारे बजावली असे पत्राद्वारे स्पष्ट दिसुन आले आहे मात्र औरंगाबाद ,सोयगाव , सिल्लोड , गंगापुर,वैजापुर ,पैठाण, कन्नड ,खुल्ताबाद , फुलंब्री,महसुल चे तहसीलदार , उप विभागीय अधीकारी ,आणि जालना, लातुर , बीड, जिल्ह्यातील तहसीलदार , उप विभागीय अधीकारी यांच्या हलगर्जी पनामुळे आज ही अनेक आदिवासी लाभधारक , जातप्रमाणपत्र , आधारकार्ड , शिधापत्रीका , पासुन वंचित आहे १ सप्टेंबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधी मधे ही विषेश मोहिम राबविण्यात बाबत आदिवासी विकास मंत्री यांचे आणि आयुक्त यांचे आदेश असताना ही या कर्मचारी अधीकारी यांनी आदेशाचे उल्लंघन करुन या योजने चे तीनतेरा वाजविले आहे या कर्तुवामधे कसर करुन मनमाणी करना-या कर्मचारी अधीकारी यांच्यावरती कारवाई होईल का ? हा प्रश्न आदिवासी समाजाला पडला आहे ही योजना लवकरात लवकर राबऊन पुर्ण महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी लाभधारकांना जातप्रमाणपत्र , आधारकार्ड, शिधापत्रीका ,वाटप नाही केले तर महाराष्ट्र एकलव्य आदिवासी तडवी भिल्ल विकास परिषद तर्फे आणि या योजने पासुन वंचित ठेवण्यात आलेल्या आदिवासी कुटुंबाना न्याय देण्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन पुर्ण महाराष्ट्र भर अंदोलन छेडण्यात येईल आणि यात काही बरे वाईट झाले तर पुर्ण पणे प्रशासन जवाबदार राहील अशी प्रतिक्रिया प्रदेश अध्यक्ष अफसर तडवी यांनी दिली
प्रतिनिधी जब्बार तडवी औरंगाबाद